पुणे – देशांतर्गत विक्रीबरोबरच निर्यातही कमी झाल्यामुळे दागिने उद्योगाला मंदीचे ग्रहण लागले असल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे खरेदी वाढावी याकरिता उत्पादक विविध योजना जाहीर करण्यावर भर देत आहेत.

सरकारने दागिने उत्पादकांच्या काही मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर ही मंदी आणखी गडद होऊन बेरोजगारीचा प्रश्‍न निर्माण होणार असल्याचा इशारा दागिने उत्पादकांनी दिला आहे. या परिस्थितीवर भाष्य करताना दागिने उत्पादकांच्या परिषदेचे उपाध्यक्ष शंकर सेन यांनी सांगितले की, सोन्याची आयात कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने वाढविलेले सीमाशुल्क कमी करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर गरजेपेक्षा जीएसटी जास्त असल्याचा दावा त्यांनी केला. अर्थसंकल्पात सोन्यावरील आयात शुल्क 10 टक्‍क्‍यांवरून साडेबारा टक्‍के करण्यात आले आहे. तर दागिन्यांवरील जीएसटी 3 टक्‍के आहे.

जीएसटी अगोदर दागिन्यावरील व्हॅट केवळ 1 टक्‍का होता याची आठवण त्यांनी करून दिली. सोन्याच्या आयातीवरील सीमाशुल्क पुन्हा 10 टक्‍के करण्यात यावे, त्याचबरोबर दागिन्यांवरील जीएसटी 1 टक्‍का करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

जास्त सीमाशुल्कामुळे केवळ आयातीवर परिणाम झालेला नाही तर स्मगलिंग वाढल्याचा दावा त्यांनी केला. सध्या मागणी कमी असल्यामुळे या क्षेत्रातील हजारो कारागिरांवर बेकारीची वेळ येण्याची शक्‍यता असल्याचे ते म्हणाले. दागिने खरेदी करण्यासाठी “ईएमआय’ सारखी योजना औपचारिकपणे सुरू करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर 2 लाखांऐवजी 5 लाखांवरील दागिन्यांसाठी पॅन क्रमांक बंधनकारक करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. सध्या विविध क्षेत्रांत मंदी असून तसाच प्रकार दागिने उत्पादकांबाबत होऊ नये, म्हणून सरकारने वेळीच पुढाकार घेऊन उपाययोजना कराव्यात, असे ते म्हणाले.