विजय लाड कोयनानगर – सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात जन, जल, जंगल, जमीन यांच्या शाश्वत विकासाबरोबर स्थानिकांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी वन्यजीव विभागाने 2015 साली “डॉ. श्यामाप्रसाद जनवन’ योजना तयार केली आहे. या योजनेत सहभागी होणाऱ्या गावांसाठी केलेले नियम वन्यजीव विभागाने पायदळी तुडवत, मनमानी सुरू केल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी आहे. निसर्ग पर्यटन व्यवस्थापनावरून गाव कमिट्या आणि वन्यजीव विभाग यांच्यात मतभेद झाले आहेत. हे व्यवस्थापन गाव कमिट्यांकडे देण्यास वन्यजीव विभागाने नकारघंटा वाजवली आहे.डॉ. श्यामाप्रसाद जनवन योजनेत 25 लाख रुपयांचे अनुदान देऊन आणि वेगवेगळ्या विभागाच्या योजनांची सांगड घालून सहभागी गावांमधील लोकांना सर्व सुविधा पुरवण्याचा शासन निर्णय केला. त्यामुळे या योजनेत अनेक गावांनी भाग घेतला आहे; परंतु वन्यजीव विभागाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे कोयना भागातील रासाटी व नाव या गावांमध्ये या योजनेचा फज्जा उडाला आहे. या योजनेतच स्थानिकांचा विकासास आणि रोजगारासाठी निसर्ग पर्यटन सुरू करण्यात आले आहे. याचे व्यवस्थापन गाव कमिट्यांकडे देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या वन्यजीव विभागाने, केवळ चार महिन्यांत 20 लाख रुपयांचे उत्त्पन्न मिळवून देणाऱ्या ओझर्डे धबधब्याचे व्यवस्थापन नवजा येथील “जनवन’ समितीकडे सोपवण्यास नकार दिला आहे. या धबधब्याचे व्यवस्थापन गाव कमिटीकडे देण्यास वन्यजीव विभागाचा प्रखर विरोध असल्याने “निसर्ग पर्यटन’ ही योजना कोणासाठी आहे, असा प्रश्न ग्रामस्थांना पडला आहे. स्थानिक समितीकडे धबधब्याचे व्यवस्थापन दिल्यास ग्रामस्थ समृद्ध होतील आणि निसर्ग पर्यटनातून मिळणाऱ्या महसुलावर आपला हक्क संपुष्टात येईल, अशी भीती वन्यजीव विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वाटत आहे. त्यामुळेच वन्यजीव विभागाने विरोध सुरू केल्याची चर्चा आहे. वन विभागाची योजना स्थानिकांनी रोजगार निर्मितीसाठी स्वीकारली आहे; परंतु वनाधिकारी पळवाटा शोधून लोकांना हक्काच्या रोजगारापासून वंचित ठेवत आहेत. 2015 साली या योजनेचा शासन निर्णय झाला. तेव्हापासून कोअर व बफर झोनमधील पर्यटनाबाबतच्या अडचणी अधिकाऱ्यांना माहीत नव्हत्या का? एका बाजूला कोअरमधील इतर कामे समितीने करावीत, असे शासन निर्णयात असताना, लोकांच्या हिताच्या गोष्टींमध्येच अडचणी का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. – महेश शेलार, अध्यक्ष,डॉ. श्यामाप्रसाद जनवन समिती, नवजा.
