कामशेत – लोणावळा नगर परिषदेमध्ये भुयारी गटार योजनेच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आक्षेप घेत आमदार शेळके यांनी बुधवारी (दि. 16) विधानसभेतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच याबाबत ठेकेदार व तत्कालीन नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

याबाबत सांगण्यात आले की, लोणावळा नगर परिषदेमध्ये सन 2009-10 मध्ये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत भुयारी गटार योजना मंजूर झाली होती. या योजनेकरिता शासनामार्फत नगर परिषदेकडे 8 कोटी 60 लाख रुपये रक्कम जमा झाली होती. या कामाची निविदा सुनील फार्मा इंजिनिअरिंग यांना 26 टक्के जादा दराने देण्यात आली होती. हे काम घेतलेल्या ठेकेदाराने सुरक्षा अनामत रक्कम म्हणून 65 लाख रुपयांच्या खोट्या डिपॉझिट पावत्या जमा केल्या होत्या.

तत्कालीन नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांनी सदर ठेकेदारास 1 कोटी 50 लाख रुपये आगाऊ रक्कम अदा केली होती. नगर परिषदेच्या नियमानुसार अशा प्रकारे मोबिलायझेशन ऍडव्हान्स रक्कम देण्याची कायद्यात तरतूद नाही. व दीड कोटी रुपयांच्या ऍडव्हान्समधून कुठलेही काम झालेले नाही. या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, याकरिता तत्कालीन नगरसेवक संजय गायकवाड यांनी लोकायुक्तांकडे लेखी तक्रार केली होती.

त्यावरील सुनावणीत संबंधित ठेकेदाराने सुमारे 2 कोटी रुपयांचे पाइप नगर परिषदेकडे जमा केल्याचा अहवाल नगरपरिषदेने सादर केला. त्यानंतर संजय गायकवाड यांच्या दि. 19 सप्टेंबर 2016 रोजीच्या पुनरावलोकन अर्जानुसार कोणत्याही प्रकारचे पाइप नगर परिषदेकडे जमा झाले नसल्याचे निदर्शनास आले व तसे पत्र देखील नगरपरिषदेने दिले. याबाबत उपविभागीय अधिकारी मावळ यांनी केलेल्या चौकशी अहवालात तत्कालीन नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांनी कार्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या चौकशीच्या आधारे केवळ कर्मचारी व अधिकारी यांच्यावर कारवाई झाली आहे. परंतु तत्कालीन नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. तसेच या संदर्भातील दीड कोटी रुपयांपैकी 65 लाख रुपये वसूल झाले असले तरी अजून 85 लाख व्याजासह वसूल होणे बाकी आहे.

या संदर्भात नियमबाह्य पद्धतीने काम करणारे तत्कालीन नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांच्यावर नगरपरिषदेची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल होणे आवश्‍यक आहे. अशी मागणी आमदार शेळके यांनी करत, लोणावळ्यातील भुयारी गटार घोटाळ्यातील ठेकेदार, मुख्याधिकारी व नगराध्यक्ष यांच्यावर कारवाई होणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला.

पुन्हा सुनावणी सुरू
त्यास उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे म्हणाले की, लोणावळ्यातील भुयारी गटाराच्या कामासाठी 21 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. त्यातील 8 कोटी रुपये नगरपरिषदेकडे वर्ग करण्यात आले होते. या कामासंदर्भात शासनाकडे वेगवेळ्या तक्रारी आल्याने तत्कालीन मुख्याधिकारी व अभियंता यांची चौकशी करण्यात आली. त्यात आरोप सिद्ध झाले नाहीत. मात्र अभियंता यांच्यावर अंशतः आरोप सिद्ध झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना दोषमुक्त केले गेले व अभियंता यांची वेतनवाढ रोखून कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर लोकयुक्तांकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारीवरून त्यांनी सुनावणी घेऊन हे प्रकरण निकाली काढून चौकशी करण्याची आवश्‍यकता नसल्याचे आदेश काढून हे प्रकरण बंद केले होते. परंतु आमदार शेळके यांनी सांगितल्याप्रमाणे या संदर्भात पुन्हा लोकायुक्तांकडे सुनावणी सुरू आहे. मुख्याधिकारी यांची चौकशी झाली, मात्र नगराध्यक्ष यांची चौकशी झाली नाही. म्हणून या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्याकडून त्याचा अहवाल एका महिन्यात मागवून योग्य ती कारवाई करु. नगराध्यक्ष यांच्या संदर्भात आलेल्या तक्रारींचा जिल्हाधिकारी यांच्याकडून एका महिन्याच्या आत अहवाल मागवून ते दोषी आढळून आल्यास त्यांच्यावर देखील कारवाई करण्यात येणार आहे, असे स्पष्ट केले.