जिनिव्हा – जागतिक अन्न असुरक्षिततेने त्रासदायक परिणाम भोगले आहेत. गेल्या दोन वर्षांमध्ये तीव्र अन्न-असुरक्षित लोकांची संख्या दुप्पट वाढून 276 दशलक्ष झाली आहे. या सर्व प्रकारच्या उपाययोजना केल्याचा दावा केल्यानंतरही जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्य अन्न सुरक्षेबाबत वेगवेगळ्या भूमिकांमध्ये स्पष्टपणे चर्चा करण्यात अपयशी ठरले आहेत.

12व्या डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय परिषदेत अल्पविकसित देश सदस्यांसह 80 हून अधिक विकसनशील देशांनी अन्न सुरक्षा उद्देशांसाठी सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रमांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे. तथापि, त्यांची मागणी काही देशांनी जवळजवळ नाकारली आहे. ज्यात कृषी निर्यातीच्या मागे व्यावसायिक हित आहे. कदाचित या देशांनी विकसनशील देशांना प्रभावी सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग योजना लागू केल्यास त्यांच्या निर्यातीत मोठी घट होण्याची भीती आहे.

तथापि, तेच देश दुसऱ्या योजनांचे जोरदार समर्थन करत आहेत, जे निर्यात निर्बंधांमधून जागतिक अन्न कार्यक्रमच्या खरेदीला पूर्णपणे सूट शोधतात. यासंदर्भातील समस्या आणि त्याचा कायमस्वरूपी समाधानाशी संबंध यावर गंभीर चर्चा आवश्‍यक आहे.

जागतिक अन्नसुरक्षेतील योगदानासाठी डब्ल्यूएफपीला नोबल शांतता पुरस्कार 2020 देण्यात आला. ते तूट असलेल्या भागातील गरजू लोकांना वाटण्यासाठी अतिरिक्त प्रदेशांमधून अन्न खरेदी करतात. डब्ल्यूएफपी समस्येच्या समर्थकांनी असा युक्तिवाद केला आहे की देशाने लादलेले निर्यात निर्बंध डब्ल्यूएफपी खरेदीच्या प्रक्रियेमध्ये अडथळा आणू शकतात. या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी काही डब्ल्यूटीओ सदस्य डब्ल्यूएफपीला निर्यात निर्बंधांमधून सूट देण्याची मागणी करत आहेत.
चौकट
मत्स्यपालन अनुदानाला विकसित देशांचा विरोध
12व्या डब्ल्यूटीओ मंत्रीस्तरीय परिषदेत छोट्या मासेमारांना अनुदान देण्यावर विकसित देशांचा विरोध आहे. मात्र भारत या मागणीवर ठाम आहे. एमसी-12 मध्ये मत्स्यव्यवसाय कराराला अंतिम रूप देण्यास उत्सुक आहे. कारण अनेक देशांकडून अतार्किक सबसिडी आणि जास्त मासेमारीमुळे भारतीय मच्छिमार आणि त्यांच्या उपजीविकेचे नुकसान होत आहे. त्यासोबतच एकाच वेळी करारामध्ये योग्य संतुलन आणि निष्पक्षता शोधणं भारतासाठी कठीण जात आहे.