चर्चेला आले उधाण प्रभाग क्रमांक 11 मधून एकनाथ पवार, संजय नेवाळे, योगिता नागरगोजे आणि अश्विनी बोबडे हे चार भाजप नगरसेवक निवडून आले आहेत. भाजपने पक्षनेतेपदाची जबाबदारी पवार यांच्यावर सोपविली आहे. त्यांच्या संकल्पनेतून सेक्टर क्र. 18 सी.डी.सी.मधील मोकळ्या जागेवर पर्यटन स्थळ विकसित करण्यासाठी 16 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. एरव्ही स्थायीत राष्ट्रवादीचा विरोध डावलून प्रस्ताव मंजूर केले जात असताना, पक्षनेते एकनाथ पवार यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रस्ताव तहकूब ठेवल्याने वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे. पिंपरी – सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांच्या प्रभागातील पर्यटनस्थळ विकसित करण्याचा सुमारे 15 कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव स्थायीत तहकूब करण्यात आला. राष्ट्रवादीच्या सदस्यांची स्थायीत या प्रस्तावातील निविदा प्रक्रियेतील त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्याने, हा विषय तहकूब करण्यात आला. मात्र, राष्ट्रवादीच्या नथीतून भाजपच्याच पदाधिकाऱ्यांनी तीर मारत, एकनाथ पवार यांना आम्ही तुमचा प्रस्तावदेखील तहकूब करू शकतो, हे दाखवून दिले आहे. बुधवारी (दि.17) पार पडलेल्या स्थायी समिती सभेच्या अध्यक्षपदी सभापती विलास मडिगेरी होते. महापालिकेच्या वतीने प्रभाग क्र. 11 मधील पूर्णानगर येथील सेक्टर क्रमांक 18 सी.डी.सी.मधील मोकळ्या जागेवर पर्यटन स्थळ विकसित करण्याबाबत 16 कोटी, 3 लाख, 21 हजार, 309 रुपयांची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. या निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या मेसर्स बी. के. खोसे या ठेकेदाराने 6.75 टक्के कमी दराने व रॉयल्टी चार्जेस 22 लाख, 77 हजार, 515 म्हणजेच 14 कोटी, 96 लाख, 80 हजार, 581 रुपयांवर काम करण्याची तयारी दर्शविली होती. त्यानुसार या प्रकल्पाला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावाला राष्ट्रवादीचे मयूर कलाटे, पंकज भालेकर यांनी विरोध दर्शविला. त्यांनी ठेकेदाराने केलेल्या कमी दराकडे लक्ष वेधले. कमी केलेला दर हा या निविदा दरांच्या आसपासच असल्याने, ही फसवणूक असून याच ठेकेदाराला काम देण्यासाठीच ही निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप केला. तसेच स्थायी समितीच्या कामकाजात होत असलेल्या चुकीच्या गोष्टींना पायबंद घालण्याची जबाबदारी आयुक्तांची असून, त्यांनी ती पूर्ण करावी, अशी मागणी केली. याबाबत मयूर कलाटे म्हणाले की, यामध्ये महापालिकेचे कोणतेही हित साध्य होत नाही. त्यामुळे या ठेकेदाराने सादर केलेल्या दरापेक्षा आणखी दर कमी होऊ शकतात. त्यादृष्टीने महापालिका प्रशासनाने प्रयत्न करावेत,
