स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न उद्योग सुरु करण्यास राज्य शासनाकडून परवानगी पिंपरी – केंद्र सरकारने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी जाहीर केलेले पॅकेज, त्यापाठोपाठ उद्योगनगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये उद्योग सुरु करण्यासाठी राज्य शासनाकडून मिळालेल्या परवानगीमुळे गुुरुवारी उद्योग क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण पहायला मिळाले. उद्योग बंद असल्याने आर्थिक अडचणीत आलेल्या उद्योगांना तब्बल 50 दिवसांनंतर आता काहीसा दिलासा मिळाला असून शहर लवकरच रुळावर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून उर्वरित भागातील उद्योग सुरु करण्यासाठी राज्य शासनाकडून परवानगी मिळाली आहे. शुक्रवारपर्यंत उद्योग सुरु करण्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात येईल आणि येत्या दोन दिवसांत उद्योग सुरु होऊ शकतील, अशी माहिती पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दैनिक “प्रभात’शी बोलताना दिली. उल्लेखनीय बाब अशी की, पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी उद्योग सुरु करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर सूत्रे वेगाने हालण्यास सुरुवात झाली. अखेर राज्य शासनाकडून परवानगी मिळाली असून येत्या दोन दिवसांमध्ये शहरातील उद्योग पुन्हा सुरु होण्याची शक्यता आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून उद्योगांबाबत घेण्यात येत असलेल्या सकारात्मक निर्णयांबद्दल शहरातील औद्योगिक संघटनांनी देखील सरकारचे आभार मानले आहेत. देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) साठी तीन लाख कोटींची तरतूद जाहीर केली आहे. याबद्दल पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीजतर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे आभार व्यक्त केले आहेत. तसेच उद्योगातील खेळत्या भांडवलासाठी कॅश क्रेडिटमध्ये जी योजना जाहीर केली आहे, त्यात 20 टक्क्यांची रक्कम अधिक वाढवून द्यावी, अशी मागणी केली आहे. एक कोटीचे कर्ज चेंबरचे अध्यक्ष ऍड. आप्पासाहेब शिंदे, उपाध्यक्ष प्रेमचंद मित्तल आणि सरचिटणीस रंगनाथ गोडगे पाटील यांनी सांगितले की, अशा प्रकारच्या पॅकेजची उद्योगांना गरज असल्याचे निवेदन वारंवार केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आले होते. त्याची दखल घेण्यात आली, याबद्दल समाधान आहे. “करोना’काळात एक कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज विशेष बाब म्हणून मिळावे, अशी ही मागणी चेंबरच्या वतीने करण्यात आली होती. अनेक मागण्यांचा सकारात्मक विचार झाल्याने. उद्योजकांना दिलासा मिळाला आहे.
