राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत जी आकडेवारी जाहीर केली ती निश्‍चितच आशादायक आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था हळूहळू सावरू लागली असल्याची लक्षणे दिसत आहेत. गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये केवळ भारतच नव्हे तर जगातील सर्वच अर्थव्यवस्थांना करोना महामारीचा जो फटका बसला होता त्यामधून हळूहळू जग सावरत असताना भारतीय अर्थव्यवस्थाही सावरत आहे. 

जगातील इतर अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेने भारताचा सावरण्याचा वेग चांगला आहे. नजीकच्या कालावधीमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्वीप्रमाणेच रुळावर येईल, अशा प्रकारची दिलासादायक आकडेवारी भारतीय सांख्यिकी संस्थेने जाहीर केलेली आहे. अर्थव्यवस्थेचा विकासदर हा 8.7 टक्‍के असल्याचे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केले आहे. म्हणजेच देशातली स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये 8.7 टक्‍के वाढ झाली आहे. दोन वर्षांच्या कालावधीत या उत्पादनामध्ये सातत्याने घट होत होती. महामारीच्या पहिला वर्षात तर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर नकारात्मक पातळीवर पोहोचला होता. साहजिकच दोन वर्षात पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्था उभारी घेतेय हे निश्‍चितच चांगले लक्षण मानावे लागेल.

अर्थात गेल्या आर्थिक वर्षातील शेवटच्या तिमाहीमध्ये युक्रेन आणि रशियामध्ये सुरू झालेले युद्ध आणि त्यामुळे झालेली महागाई याचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. शेवटच्या तिमाहीमध्ये अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग फक्‍त 4.1 टक्‍के राहिल्यानेच एकूण दर घसरला आहे. त्यापूर्वीच्या नऊ महिन्यांमध्ये अर्थव्यवस्थेने चांगली कामगिरी केली असल्याने अर्थव्यवस्था रूळावर येत असल्याचे दिसत आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात देशाचा आर्थिक विकासदर 9.2 टक्‍के राहील, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्‍त करण्यात आला होता. त्यानंतर काही काळाने त्यात सुधारणा करून विकास दर 8.9 टक्‍के असेल, असे सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात 8.7 टक्‍के दराने विकास झाला असला तरी तो चांगलाच आहे, असे म्हणावे लागेल. कारण शेवटच्या तिमाहीमध्ये घसरण झाली नसती, तर निश्‍चितच 8.9 टक्‍के हे उद्दिष्ट गाठता आले असते. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गेल्या 22 वर्षांत प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्था वाढत असल्याचीही माहिती देण्यात आली आहे. ही निश्‍चितच आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट असली, तरी या सर्व प्रक्रियेची दुसरी बाजूही लक्षात घेण्याची गरज आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयासारखी एखादी संस्था जेव्हा अर्थव्यवस्थेचे चित्र मांडते तेव्हा त्यामध्ये अनेक वेळा आकडेवारीचा खेळ असू शकतो. अर्थात पूर्णपणे चुकीचे चित्र मांडले जाते असेच नाही; पण ही आकडेवारी कागदावर बघितली जात असतानाच अनेक वेळा प्रत्यक्ष व्यवहारातील स्थिती काय आहे हेसुद्धा लक्षात घ्यावे लागते. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य तपासणीचे जे काही प्रमुख निकष आहेत त्या निकषांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या उतरत आहे का, हेसुद्धा बघावे लागणार आहे. बेरोजगारीचा दर कमीत कमी असणे आणि महागाईसुद्धा नियंत्रित पातळीवर असणे हे दोन महत्त्वाचे निकष मानले जातात. त्याशिवाय थेट परकीय गुंतवणूक किती झाली किंवा निर्यातीत किती वाढ झाली हे निकषसुद्धा नेहमी तपासले जातात. थेट परकीय गुंतवणूक असो किंवा निर्यात असो त्यामध्ये भारताचे काम चांगले झाले असले, तरी अद्यापही बेरोजगारी आणि महागाई या दोन विषयांवर नियंत्रण मिळवणे भारतीय अर्थव्यवस्थेला शक्‍य झालेले नाही, हे वास्तवही नाकारून चालणार नाही.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीप्रमाणे अर्थव्यवस्थेतील ज्या क्षेत्रात सर्वात जास्त वाढ झाली आहे त्यामध्ये हॉटेल, पर्यटन या सेवा क्षेत्रांचा वाटा जास्त आहे. उत्पादन क्षेत्रामध्ये नकारात्मक वाढ झाली आहे, हेसुद्धा विसरून चालणार नाही. देशातील बेरोजगारी वाढण्यासाठी हीच गोष्ट कारणीभूत ठरत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने अर्थव्यवस्था रूळावर येत असल्याबद्दल स्वतःला शाबासकी देतानाच आगामी कालावधीमध्ये बेरोजगारी आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काय करायला हवे, याचाही गांभीर्याने विचार करायला हवा. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले होते तेव्हा त्यांनी दरवर्षी नवीन 2 कोटी रोजगार निर्मिती केली जाईल, अशी घोषणा केली होती. पण त्यानंतर प्रत्यक्षात गेल्या 8 वर्षांमध्ये देशातील बेरोजगारीवर नियंत्रण मिळवणे मोदी सरकारला शक्‍य झालेले नाही. त्यादिशेने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीबाबत घोषणा करत असतानाच सरकारने जीएसटीबाबतीतही माहिती दिलेली आहे. राज्यांना 31 मे पर्यंतच्या भरपाईची संपूर्ण रक्‍कम दिली असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. निधीमध्ये कमी रक्‍कम शिल्लक असतानाही

स्वतःच्या तिजोरीतून ही भरपाईची रक्‍कम देण्याची घोषणाही केंद्र सरकारतर्फे करण्यात येत आहे. अनेक राज्य सरकारे केंद्र सरकारकडून जीएसटीची भरपाई मिळत नसल्याची तक्रार करत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर ही चांगली बाब असली, तरी अनेक प्रगत आणि औद्योगिक राज्यांसाठी ही भरपाई मिळण्याचा कालावधी आणखी वाढवण्याची गरज आहे. सरकारने अद्यापही मुदतवाढ दिली असल्याची घोषणा केलेली नाही. उलट अशा प्रकारची मुदतवाढ दिली जाणार नाही, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात केली होती.

प्रत्यक्षात महामारीतील दोन वर्षे वाया गेली आहेत. त्याचा विचार करता केंद्र सरकारने जर जीएसटीची भरपाई राज्य सरकारांना देण्यासाठी आणखी किमान दोन वर्षे वाढवली तरीसुद्धा त्याचा फायदा राज्य सरकारांना होऊ शकतो. याचाही विचार या निमित्ताने केंद्र सरकारने करण्याची गरज आहे. ज्या राज्यांना अशा प्रकारची भरपाई देण्याची गरज आहे तीच राज्ये जीएसटी कर संकलनामध्ये आघाडीवर असतात, हे वास्तवही नाकारून चालणार नाही. एकूणच नव्या आर्थिक वर्षातील पुढील नऊ महिन्यांमध्ये सरकारकडून आणखीन काही चांगले निर्णय घेतले जाऊन अर्थव्यवस्थेला आणखी बळकटी देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी आशा करायला हवी. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेली आकडेवारी निश्‍चितच यापुढे अर्थव्यवस्थेला आणि नागरिकांनाही उभारी देणारी आहे; पण हा वेग कायम ठेवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, हेही तेवढेच खरे.