पिंपरी  – टाटा समूहातील महत्त्वाची आणि ऑटोमोबाइल क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असलेल्या टाटा मोटर्स लि. या कंपनीला महापालिकेच्या कर संकलन विभागाने नोंदणीकृत नसलेल्या मालमत्तेवरील 259 कोटी रुपयांच्या थकीत करासाठी नोटीस दिली होती.

अखेर पालिका प्रशासनाने ही नोटीस रद्द केली आहे. पहिली नोटीस तांत्रिक मुद्दयांना धरुन नव्हती हे मान्य करत प्रशासनाने सुधारित नोटीस दिली असून सुधारित नोटीस उद्योगसमूहाला मान्य असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार टाटा मोटर्सकडे 2016 पासून सुमारे सात कोटी रुपये कर येणे बाकी असल्याचे समोर आले आहे.

टाटा मोटर्सला दिलेल्या नोटीसबाबत गुरुवार (दि.21) रोजी कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त नीलेश देशमुख यांच्याकडे सुनावणी पार पडली. शहरातील टेल्को रोडवर असलेल्या टाटा मोटर्स लि. या कंपनीमध्ये महापालिकेच्या कर संकलन विभागाने  सॅटेलाइट इमेज घेतल्या होत्या. त्यानुसार टाटा मोटर्सने आपल्या कारखान्याच्या परिसरात 2008 ते 2019 दरम्यान काही बांधकामे केल्याचा दावा करत कर संकलन विभागाच्या तत्कालीन उपायुक्त स्मिता झगडे यांनी टाटा मोटर्सला 259 कोटी रूपयांची 25 जून 2021 रोजी नोटीस बजाविली होती.

टाटा मोटर्स सारख्या नामांकित कंपनीला नोटीस देताना कोणताही सारासार विचार न करता झगडे यांनी नोटीस दिल्याने शहरातील आद्योगिक क्षेत्रात आणि राजकीय क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गदारोळ झाला होता. टाटा मोटर्स सारख्या नामाकिंत कंपनीला महापालिकेने नोटीस बजावल्यामुळे शहरातील सर्वच उद्योगांमध्ये मोठी नाराजी पसरली होती. ही नोटीस त्वरीत रद्द करण्याची मागणी त्यावेळी लघु उद्योग संघटनांसह विविध राजकीय पक्षांच्या वतीने करण्यात आली होती.

कोणतेही नवीन बांधकाम केले नसल्याचे स्पष्ट
या सर्व प्रकरणावर कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे सध्याचे सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख यांच्याकडे गुरुवार (दि.21) रोजी सुनावणी पार पडली. या सुनावणीमध्ये कंपनीने कोणतेही नवीन बांधकाम 2008 ते 2019 या कालावधीत केले नसल्याचे स्पष्ट झाले. कंपनीमध्ये 4 लाख 97 हजार 447 चौरस फुट करयोग्य क्षेत्र आहे. यासाठी महापालिका दरवर्षी 1 कोटी 64 लाख 53 हजार 277 रु. कर घेते. त्यानुसार हे करमूल्य 23 सप्टेंबर 2016 पासून कायम करण्यात आल्याची माहिती सहायक आयुक्त देशमुख यांनी दिली.

उद्योग क्षेत्रात टाटा मोटर्सचे सर्वेसर्वा रतन टाटा यांना आदराचे स्थान आहे. करसंकलन विभागातील अधिकाऱ्यांनी आत्मप्रौढी मिरवण्यासाठी केलेली कारवाई जगजाहीर करणे पिंपरी महापालिकेला शोभणारे नाही. याची योग्य ती चौकशी करून नोटीस पाठविणाऱ्या करसंकलन विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून नोटीस तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे वादग्रस्त अधिकारी स्मिता झगडे यांना राज्य शासनाच्या सेवेत परत पाठवावे.
– विकास डोळस, माजी नगरसेवक

सर्व तांत्रिक बाबी तपासून, प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केल्यानंतर पहिली नोटीस रद्द केली आहे आणि त्यानंतर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सुधारित नोटीस देण्यात आली. सुधारित नोटीस टाटा उद्योगसमूहाने मान्य केली आहे.
-नीलेश देशमुख, सहायक आयुक्त, करसंकलन विभाग