नवी दिल्ली : बॅंकांमध्ये ठेवलेल्या एक लाख रुपयांच्या ठेवींवरील विम्याची रक्कम वाढवली जाणार आहेत. तसेच मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह बॅंकांच्या नियमनाच्या संदर्भातील विधेयके येत्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आणली जाणार आहेत. अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी आज दिली.

पंजाब ऍन्ड महाराष्ट्र बॅंकेतील गैरव्यवहारमुळे लाखो खातेदारांना बॅंकेतील पैसे काढण्यास रिझर्व बॅंकेने निर्बंध आले आहेत. या पार्श्‍वभुमीवर ही विधेयके संसदेत आणली जाणार आहेत. सध्या “डिपॉझिट इन्शुरन्स ऍन्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन’ मार्फत बॅंक ठेवीदारांना त्यांच्या रकमेवर एक लाख रुपयांचे विमा संरक्षण मिळते.

देशातील कल्याणकारी योजनांवरील खर्च कमी करण्याची सरकारची कोणतीही योजना नाही आणि केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांना अर्थसंकल्पात देण्यात आलेला संपूर्ण निधी खर्च करण्यास प्रोत्साहनच देईल, असेही सितारामन यांनी सांगितले.

दूरसंचार क्षेत्रातील तणावाबाबत विचारले असता कोणत्याही कंपनीचे कामकाज बंद होऊ नये. सर्वांची भरभराटच व्हावी अशी आमची इच्छा आहे, असे सीतारमन म्हणाल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालानंतर व्होडाफोन आयडिया आणि एअरटेल या दोन मोठ्या दूरसंचार कंपन्यांनी तब्बल 74,000 कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचे म्हटले आहे. दूरसंचार कंपन्यांच्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जाण्यासाठी नियुक्त केलेली सचिव समितीने अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही, असेही त्यांनी सांगितले.