पिंपरी – संपूर्ण शहरावर चोवीस तास देखरेख ठेवण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या “इंटिग्रेटेड कमांड ऍण्ड कंट्रोल सेंटर’ (आयसीसीसी) मधील संपूर्ण यंत्रणा कार्यान्वीत नसल्यामुळे तांत्रिक उपकरणे धुळखात पडली आहेत. शहरातील महत्वाचे चौक, बाजारपेठा, क्षेत्रीय कार्यालये, रुग्णालये, शाळा आदी ठिकाणी बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी बसविण्यात आलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वीत नाहीत. तर जे चालू आहेत त्यांचा निगडीतील आयसीसी सेंटरमध्ये डेटाच उपलब्ध होत नसल्याची बाब समोर आली आहे. याबाबत अधिकारी टोलवाटोलवीची उत्तरे देत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या गलथान कारभारामुळे आयसीसी केंद्र उभारण्यासाठी केलेला कोट्यवधींचा खर्च पाण्यात गेला आहे. पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून शहरातील प्रत्येक घडामोडींवर चोवीस तास नियंत्रण ठेवण्यासाठी 255.58 कोटी रुपये खर्चून निगडी येथे आयसीसी सेंटर तयार करण्यात आले. त्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्मार्ट ट्राफीक अंतर्गत महत्वाच्या व रहदारीच्या चौकांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात आले आहेत. क्षेत्रीय कार्यालयातील अंतर्गत आणि बहिर्गत कामकाज प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आठ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये व बाहेरील बाजुला सीसीटीव्ही बसविण्यात येत असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, त्यापैकी एका क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही बसविले नाहीत. शहरात 258 ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविण्यात आले. त्याचे थेट कनेक्शन निगडीतील आयसीसी सेंटरला जोडण्यात आले. सीसीटीव्हीच्या नियंत्रण कक्षेत कोणतीही घटना घडल्यास त्याची दखल घेण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकण्यात आले. मात्र, आज एकही सीसीटीव्ही कॅमेरा आयसीसी सेंटरशी जोडलेला नाही. त्याद्वारे क्षेत्रीय कार्यालयातील कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे तर दूरच, पण बेशिस्त वाहतुकीला चाप लावण्यात देखील वाहतूक पोलिसांना अपयश येत आहे. आयसीसी सेंटरकडून डेटा उपलब्ध होत नसल्यामुळे वाहतूक पोलिसांची तारांबळ होत आहे. शहरात सार्वजनिक वाहतुकीला शिस्त लावता यावी, कुठेही कायदा व सुव्यवस्थेचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी सीसीटीव्ही बसविण्यात आले. त्यासाठी करोडो रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र, आजरोजी स्मार्ट सिटीचा केवळ गाजावाजा केला जात आहे. प्रत्यक्षात एकही काम शंभर टक्के पूर्ण झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून स्मार्ट सिटीला आलेले एक हजार कोटींचे काय केले, हा प्रश्न कायम विचारला जाऊ शकणार आहे. स्मार्ट सिटीची कामे करण्यासाठी पालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली. त्यांनी बाहेरील खासगी कंपन्यांकडून उर्वरीत कर्मचारी भरले. कायमस्वरुपी लोकांना कामे दिली नाहीत. बाहेरील ठेकेदारांना पायघड्या घालून त्यांना करोडो रुपयांची कामे दिली. पालिकेचे अधिकारी म्हणतील तसेच त्यांना काम करणे भाग पडले. आजरोजी एकही प्रकल्प पूर्ण झाला नसल्यामुळे उत्तरे देण्याची वेळ आल्याने पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्मार्ट सिटीचा चार्ज काढून घेतला आहे. प्रकल्पांबाबत त्यांच्याकडे विचारणा केल्यानंतर आमचा स्मार्ट सिटीशी काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले जाते आहे. अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे स्मार्ट सिटीची वाट लागली आहे. सिटी नेटवर्कचा फुसका बार स्मार्ट ट्राफिक अंतर्गत पोलीस आयुक्तालयांच्या सूचनांचा अंतर्भाव करुन शहरातील 651 ठिकाणी ट्रॅफीक कॅमेरे (एएनपीआर आणि आरएलव्हीडी) बसविण्यात आले. त्याद्वारे ट्रॅफिक सिग्नलचे होणारे उल्लंघन, झेब्रा क्रॉसिंग किंवा टॉप लाईन डिटेक्शन, गतीचे उल्लंघन, चुकीच्या दिशेने वाहनांची होणारी वाहतूक, ड्रायव्हिंग करताना मोबाईलचा वापर यावर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. तसेच, स्मार्ट वॉटर मॅनेजमेंट, स्मार्ट पार्किंग, ई क्लासरुम हे देखील सीसीटीव्हीच्या कार्यकक्षेत आणण्याचे काम हाती घेतले. मात्र, त्याचे पूर्णपणे नियोजन कोलमडले आहे. सीसीटीव्ही, व्हीएमडी, किऑस्क या घटकांना परस्पर जोडण्यासाठी आणि माहिती संकलीत करण्यासाठी सिटी नेटवर्कचे जाळे तयार करण्यात येणार आहे. याचे काम 10 टक्के सुध्दा पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे स्मार्ट सिटीअंतर्गत येणारी ही कामे पूर्णपणे अयशस्वी ठरली आहेत.
