पुणे – महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या घरभाड्यातही वेतनाच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट वाढ केली होती. ही दरवाढ राज्यशासनाने कायम ठेवली आहे. हे भाडे अधिक असल्याने विशेषत: चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना परवडणारे नसल्याने महापालिकेच्या मुख्यसभेने कर्मचाऱ्यांचे घरभाडे सहाव्या वेतन आयोगानुसार ठेवण्यात यावे, असा ठराव केला होता. मात्र, हा ठराव शासनाने विखंडीत केला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे घरभाडे वाढणार आहे. महानगरपालिकेच्या अधिकारी, कर्मचारी सेवकांना राज्य शासनाचे मंजुरीनंतर माहे नोव्हेंबर 2021 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. सदरच्या वेतन निश्चितीकरणामध्ये घरभाडे दरामध्ये दुपटीने वाढ केल्याने कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन भाजपचे माजी सभागृहनेते धीरज घाटे व नगरसेवक अजय खेडेकर यांनी स्थायी समिती व मुख्य सभा ठरावात 7 व्या वेतन आयोगात मिळणारे घरभाडे ऐवजी 6 व्या वेतन आयोगातील घरभाडे आकारणी करणेबाबत प्रस्ताव सादर केला होता. त्यास सभागृहाची मंजुरी मिळाली होती. त्यातच महापालिकेकडून आकारल्या जाणाऱ्या घरभाडे वसुलीवरून महालेखाकरांच्या लेखा परीक्षणात वेळोवेळी आक्षेप घेतले गेले होते. त्यामुळे प्रशासनाकडून हा ठराव राज्यशासनाकडे विखंडीत करण्यासाठी पाठविण्यात आला होता. अखेर शासनाने तो मान्य केला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणेच घरभाडे भरावे लागणार आहे. दरम्यान, महापालिकेत भाजपची सत्ता असतानाच हा निर्णय झाला, तसेच राज्यातही भाजपचीच सत्ता असल्याने याप्रकरणी पक्षाने लक्ष घालण्याची मागणी केली जात आहे.
