पुणे – मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले. या निर्णयानंतर “शैक्षणिक संस्थांमध्ये 2020-21 या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) आरक्षणाशिवाय राबवावी,’ असे परिपत्रक उच्च शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केले होते. मात्र, त्यामुळे होणारा गोंधळ लक्षात घेऊन शुक्रवारी काढलेले परिपत्रक शनिवारी अचानकपणे रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण विभागातील सावळा गोंधळ समोर आला आहे. मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे “एसईबीसी’ आरक्षणाचा लाभ बंद झाला. त्याचा परिणाम राज्यातील सर्व महाविद्यालय व शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर राज्य शासनाने विधी व न्याय विभागाकडून अभिप्राय मागवला. त्यात “वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी प्रवेश प्रक्रियेत कोणताही बदल होणार नाही. परंतु,महाविद्यालय व शैक्षणिक संस्थांमध्ये एसईबीसी आरक्षासह प्रवेश प्रक्रिया राबविली असल्यास ती पुन्हा एसईबीसी आरक्षणाशिवाय राबवा,’ असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा निर्णय जाहीर होण्यापूर्वी महाविद्यालयांनी पूर्ण केलेली व सध्या सुरू असलेली प्रवेश प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा नव्याने राबवावी लागणार होती. परंतु, राज्य शासनाने व उच्च शिक्षण विभागाने काढलेल्या परिपत्रकाला स्थगिती दिल्याने विद्यार्थ्यांना व महाविद्यालयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पण, या निमित्ताने प्रशासकीय गोंधळ चव्हाट्यावर आला आहे.
