नवी दिल्ली – दिल्लीतील कार्बन उत्सर्जनाच्या वाढत्या धोक्‍यावर उपाययोजना म्हणून दिल्ली उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय राजधानीत 10,000 झाडे लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी हायकोर्टाने स्वताकडे डिफॉल्टिंगद्वारे जमा केलेल्या 70 लाख रुपयांहून अधिकचा निधी वापरण्यास मुभा दिली आहे.

न्यायमूर्ती नजमी वझीरी, यांनी हा आदेश दिला आहे. ज्यांनी न्यायालयात जमा केलेले पैसे मोठ्या सार्वजनिक हितासाठी वापरले जावेत, अशी इच्छा या आधीच व्यक्त केली होती. त्यांनी या वृक्षारोपणाच्या मोहिमेची ठिकाणे,निश्‍चीत करण्यासाठी चार वकिलांची न्यायालयीन आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली आहे. न्यायाधीशांनी असे निरीक्षण नोंदवले की झाडे शहराला आणि रहिवाशांना त्यांच्या अनेक पिढ्या जिवंत असेपर्यंत अनेक फायदे देत राहतील.

झाडे कार्बन शोषून घेतात आणि प्रदुषण नियंत्रणाचे काम करतात. त्यातून शहराच्या सौंदर्यातही भर पडणार आहे. या कामासाठी कोर्टात दंड म्हणून वसुल करण्यात आलेल्या पैशांपैकी 70 लाख रूपये उप वनसंरक्षकांच्या बॅंक खात्यात जमा केले जाणार आहेत. या मोहीमेत कोणती झाडे लावण्यास प्राधान्य दिले जावे याचेही निर्देश दिले गेले आहेत. याच्या अंमलबजावणीबाबत कोर्टाला अहवाल सादर करण्याची सुचनाही करण्यात आली आहे.