पुणे(प्रतिनिधी) – पदवीधर आणि शिक्षक विधान परिषद निवडणूकांमध्ये मतदार नोंदणीसाठी निवडणूक आयोगाने कोणतीही प्रयत्न केले नाहीत. एकूण पदवीधरांच्या केवळ 3 टक्के मतदार मतदार नोंदवून आमदार निवडणे म्हणजे लोकशाहीची थट्टा आहे. यासाठी पदवीधर आणि शिक्षक विधानपरिषद मतदार संघाच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्या किंवा निवडणुकांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. न्यायाधीश आर. डी. धनुका आणि न्यायाधीश माधव जे. जामदार यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. 

संविधानातील कलम 329 नुसार कोणत्याच न्यायालयाला एकदा सुरू झालेली निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याचे अधिकार नाही. त्यामुळे याचिकेची दखलच घेता येणार नाही, असा आक्षेप केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगातर्फे घेण्यात आला. तो मान्य करून न्यायालयाने याचिका ऐकून घेण्यास असमर्थता व्यक्त केली.

लक्ष्मण चव्हाण यांनी  अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली होती. पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघ निवडणुकांमध्ये मतदार नोंदणी करून घेण्यात निवडणूक आयोगाने कुचराई केली. 5 सप्टेंबर 2016 रोजी निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार काढलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी केली नाही. मतदारसंघ तयार न करता (प्रीप्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी) निवडणुकांचे आयोजन केले.

मतदारांचा सहभाग अत्यल्प असताना आणि करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन काळात ऑनलाइन व ऑफलाईन मतदारांची नोंदणी बंद होती. त्यामुळे या निवडणूक प्रक्रियेत अत्यल्प प्रमाणात मतदार नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे या निवडणुका घेणे संविधानाच्या मूळ उद्देशाला धरून नाही, असा युक्तिवाद अॅड. असीम सरोदे यांनी केला.