मुंबई : शासकीय कोट्यातील सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणात नाशिक सत्र न्यायालयाने माजी क्रीडा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे आमदार माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. या शिक्षेविरोधात कोकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. आज (१९ डिसेंबर २०२५) न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने कोकाटे यांना एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, शिक्षेला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिल्याने त्यांची आमदारकी धोक्यात आली आहे. कोर्टातील मुख्य युक्तिवाद काय? कोकाटे यांच्या वकिलांनी सत्र न्यायालयाने फसवणुकीची व्याख्या चुकीची समजून निकाल दिल्याचे म्हटले. त्यांनी राहुल गांधी आणि अफजल अन्सारी यांच्या प्रकरणांचा दाखला दिला. मात्र, न्यायालयाने ही केस वेगळी असल्याचे स्पष्ट केले. सरकारी वकिलांनी कोकाटे यांनी १९८९ मध्ये अर्ज करताना कमी उत्पन्न दाखवले, मात्र नंतर मालमत्ता वाढली तरी सदनिका परत केली नाही, असा युक्तिवाद केला. हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांनी कोकाटे आणि त्यांच्या भावाने बनावट कागदपत्रे सादर करून सदनिका लाटल्याचा आरोप केला. कोकाटे यांचे दुसरे वकील अनिकेत निकम यांनी पोलिस पाटीलांच्या साक्षीचा आधार घेतला, मात्र न्यायालयाने मालमत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. सुनावणी दरम्यान कोकाटे यांची मुलगी उपस्थित होती. न्यायालयाने अद्याप अंतरिम स्थगिती आदेश दिलेला नाही. राज्यपालांनी राजीनामा मंजूर केला अटक वॉरंट जारी झाल्यानंतर कोकाटे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. अजित पवार यांनी तो स्वीकारला आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवला. राज्यपालांनी राजीनामा मंजूर केला आहे. क्रीडा खात्याची जबाबदारी आता अजित पवार यांच्याकडे सोपवली आहे. नाशिक पोलिसांनी मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात कोकाटे यांच्या अटकेसाठी ठिय्या दिला होता. त्यांच्यावर आज अँजिओग्राफी होणार आहे. नेमकं प्रकरण काय? हे प्रकरण १९९५-९७ चे आहे. कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे यांनी मुख्यमंत्री कोट्यातून सदनिका मिळवण्यासाठी कमी उत्पन्न आणि घर नसल्याचे बनावट दाखले सादर केल्याचा आरोप आहे. माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी तक्रार दाखल केली होती. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये प्रथम न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली, जी सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली. कोकाटे यांची राजकीय कारकीर्द – १९७८: एचपीटी कॉलेज जी.एस. – १९९१: युवक काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष – १९९२: जिल्हा परिषद सदस्य – १९९३-९६: पंचायत समिती सभापती – १९९६ पासून: नाशिक जिल्हा बँक संचालक (तीन वेळा चेअरमन) – १९९९, २००४, २००९, २०१९ आणि २०२४: सिन्नरचे आमदार (पाच वेळा विजयी) – २०१४: पराभव, २०१९: अपक्ष लोकसभा लढत पराभव जामीन मंजूर झाल्याने कोकाटे यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे, मात्र शिक्षेची स्थगिती न मिळाल्याने त्यांची आमदारकी आणि राजकीय भविष्य अनिश्चित आहे. प्रकरण उच्च न्यायालयात पुढे चालू राहील.
