पुणे : लॉकडाऊनच्या काळात व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे केलेल्या युक्तीवादानंतर गर्भात दोष असल्याच्या कारणामुळे गर्भपात करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. पुणे जिल्हा विधी प्राधिकरणाने केलेल्या सहाय्यामुळे शक्‍य झाले. केवळ 15 दिवसाच्या आत याबाबतची सर्व कायदेशीर प्रक्रीया पूर्ण करण्यात आली. दरम्यान निर्णयानुसार त्या महिलेचा गर्भपात करून तिला घरी सोडण्यात आले.

देशात करोनामुळे अनेक दिवसांपासून लॉकडाऊन सुरू आहे. या काळातील परिस्थितीमुळे वैद्यकीय तपासणी करण्यास अनेकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या प्रकरणात गर्भधारणेनंतर आवश्‍यक ते वैद्यकीय उपचार घेतले होते. मात्र, संचारबंदीच्या काळात त्यांना इतर आवश्‍यक चाचण्या करणे अशक्‍य झाले होते.

लॉकडाउन शिथील झाल्यानंतर या दांम्पत्याने खासगी रुग्णालयामध्ये चाचणी केली. तेव्हा त्यांना गर्भात अनेक दोष असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर त्यांनी ससून रुग्णालयामध्ये योग्य त्या चाचण्या करुन घेतल्या. तेव्हाही गर्भात दोष असल्याचे स्पष्ट झाले. 20 आठवड्याचा कालावधी उलटून गेल्यामुळे गर्भपात करण्यासाठी त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे हा पर्याय होता. त्यांनी पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे संपर्क साधला.

प्राधिकरणातर्फे संबंधित अर्जदार दांम्पत्याला कायदेशीर सहाय्य करण्यात आले. ऍड. तेजस दांडे यांनी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे अर्जदारांची बाजू मांडली. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी दिली. 20 जून रोजी संबंधित महिलेचा गर्भपात करण्यात आला. त्यानंतर दोन दिवसांनी तिला घरी सोडण्यात आले.