मंदार अनिल कोळशावर भारताची 72 टक्के वीज निर्माण होते. कोळशाचा वापर कमी न करता पर्यावरणाच्या गप्पा मारणे म्हणजे प्रदूषणाला चालना देण्यासारखेच आहे. विविध अशक्य गोष्टींना शक्यतेच्या परिघात आणण्याचे प्रयत्न करणे याच उक्तीनुसार कार्यावर भर देणे गरजेचे आहे. 1991च्या खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतरही भारताने आजपर्यंत पर्यावरण रक्षणासाठी किती प्रयत्न केले आहेत यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. आपण वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय करारात आणि नियमांत बांधले गेलो आहोत. तरी कोळशासारख्या ऊर्जेवर आपण आजही सर्वात जास्त प्रमाणात अवलंबून आहोत. आपण केलेले काहीच चुकीचं नसतं हा समज जेव्हा मनात बळावत चालतो तेव्हा वाटचाल नक्कीच अधोगतीच्या दिशेने होत असते. पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंतच्या अर्थव्यवस्थेकडे झेप घेताना प्रतिवर्षी आपली अर्थव्यवस्था हळूहळू ठरवलेल्या जीडीपीने वाढणे अपेक्षित आहे. तेव्हा कुठे हे आपले स्वप्न पूर्ण होऊ शकेल. पण जीडीपी वाढीचा आणि पर्यावरणीय संतुलनाचा किती टक्के भाग एकमेकांची समतोल साधून आहे हे जोपर्यंत मोजले जात नाही तोपर्यंत शाश्वत विकास म्हणता येणार नाही. ऊर्जा क्षेत्रात तेल किमती वाढीचे संकट आहेच. सध्या आपण अनेक नैसर्गिक संकट अनुभवत आहोत. पूर, उष्णतेच्या लाटा, पाण्याचे दुर्भिक्ष इत्यादी. अर्थव्यवस्थेला एका उच्च स्तरावर घेऊन जाण्यास ऊर्जा क्षेत्राचा वाटा खूप मोठा असणार आहे. संरक्षित आणि शाश्वत ऊर्जा क्षेत्राचा वापर ही या स्वप्नाची गुरुकिल्ली आहे. पारंपरिक ऊर्जेच्या बाबतीत भारत अजूनही पूर्णतः स्वयंपूर्ण नाही. कोळशांच्या भरपूर खाणी भारतात उपलब्ध आहेत. झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेश या राज्यात जास्त प्रमाणात कोळसा खाणी केंद्रित आहेत. कोळसा उत्पादनात मागच्या तीन वर्षांत भारताने चांगली प्रगती केली. 2017-18 साली 675.40 मिलियन टन असणारा उत्पादित साठा 2018-19 मध्ये 730.37 मिलियन वर गेला. ही वाढ 8.1 टक्के होती. पण इतका कोळसा भारतात असतानाही आपल्याला कोळसा आयात करायची गरज पडते. 2018 साली भारताने 52.25 टन कोळसा आयात केला. जो भारतातील उत्पादित टक्क्यांच्या अगदी नगण्य आहे. त्यामुळे भारतात मुबलक प्रमाणात कोळसा आढळत असतानाही कोळसा आयात करण्याची खरंच गरज आहे का? कोळसा हा भारतात आर्थिक प्रगतीचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे. भारतात जितके कोळशाचे साठे एकवटलेले आहेत त्यात भारताचा क्रमांक जगात पाचवा लागतो. त्यासोबतच भारत एकाच वेळी जगात तिसऱ्या क्रमांकाचा कोळसा उत्पादक आणि कोळसा आयातदारही आहे. 2010 पासून हे प्रमाण वाढत असलेलं जाणवतं. त्यामुळे ऊर्जाक्षेत्रात कोळशाचे महत्त्व दुर्लक्ष करून चालत नाही. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूंचे स्रोत भारतात नगण्य आहे. या क्षेत्रात आपली स्थिती नाजूक आहे. त्यामुळे भारताला सौदी अरेबियासारख्या देशांकडून खनिज तेल आयात करावे लागते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या चढत्या उतरत्या किमतीमुळे अर्थव्यवस्था डगमगते. देशाच्या मौद्रिक धोरणानुसार तेलाच्या किमतीत जर बाजारात घसरण झाली तर दरडोई उत्पन्न कमी असलेल्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण पडतो. या चढ-उतारामुळे चलन पुरवठ्यावर परिणाम होतो. यावर अजून तरी कोणत्याही अर्थतज्ज्ञाला पर्याय शोधता आला नाहीये की ऊर्जा क्षेत्रात सतत होणाऱ्या घसरणीमुळे गुंतलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी कोणते उपाय योजावेत. त्यामुळे या सर्व शक्यतांमध्ये देशाचे मौद्रिक धोरण मोठी भूमिका बजावते. चलन तुटवड्याच्या दृष्टिकोनातून जर विचार केला तर विकसित व विकसनशील देशांमध्ये इंधनाचा ऊर्जाक्षेत्रात सरकार नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात सबसिडी पुरवते. याचे प्रमाण संपूर्ण जीडीपीच्या जवळपास पाच ते सहा टक्क्यांपर्यंत असते. सबसिडी कमी केल्यानंतर वाचलेला पैसा ती सोडून निघालेली मौद्रिक धोरणाची जागा भरून काढण्याकरता होऊ शकतो. अनेक आखाती देशांचे आपण उदाहरण घेऊ शकतो. बहारिन या देशाने 2015 पासून नैसर्गिक वायूच्या किमतीत वाढ सुरू केली होती. त्यामुळे या देशाच्या जीडीपीमध्ये अर्धा ते एक टक्का वाढ झाली होती. ओमान या देशाने थोड्या हटके पद्धतीची योजना अमलात आणली. त्यांनी त्यांच्या संरक्षणाचा खर्च कमी केला होता. या सर्व घटकांचा विचार केल्यावर तेल क्षेत्रातल्या आर्थिक धोरणांचा अर्थव्यवस्थेवर किती परिणाम होतो हे आपल्या लक्षात येऊ शकते. अति स्वस्त किमतीसुद्धा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत हानीकारक आणि अति महागसुद्धा. 2016साली तेलाच्या कमी किमतीमुळे सौदी अरेबिया देशावर अशी वेळ आली होती की गरजेपेक्षा जास्त तेलाचा पुरवठा त्यांच्याकडून बाजारात होत होता. भारतात पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूच्या सोबतीनेच नवीकरणीय ऊर्जेवर भर दिला पाहिजे. 58 बिलियन डॉलर एवढी गुंतवणूक काही वर्षांत भारतातील तेल आणि नैसर्गिक वायू संशोधन प्रकल्पामध्ये होणे अपेक्षित आहे. याच प्रकारचा न्याय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांना सुद्धा द्यायचे प्रयत्न चालले आहेत. उदाहरणार्थ, सौरऊर्जा, पवन ऊर्जा. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या अहवालानुसार 2010 पासून नैसर्गिक वायूच्या वापराचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांनी वाढले आहे. भारताने नवीकरणीय ऊर्जा जास्तीत जास्त वापरण्याचा ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवला आहे. तरी कोळशावर असलेला आपला अवलंबित्व अजून तरी संपण्याची लक्षणे नाही.
