Family Dispute Cases| देशात पती-पत्नींच्या नात्यांत दरी पडण्याची प्रकरणे वेगाने वाढत आहेत. देशभरातील कौटुंबिक न्यायालयांत २०२१ मध्ये कौटुंबिक वादाची ४,९७,४४७ प्रकरणे होती. २०२३ मध्ये ती वाढून ८,२५,५०२ वर पोहोचली. केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालय तसेच कुटुंब आणि आरोग्य कल्याण मंत्रालयाने सर्व उच्च न्यायालयांमधून २०२१, २०२२ आणि २०२३ च्या कौटुंबिक वादाची माहिती एकत्र केली आहे.

कौटुंबिक वादात घरगुती भांडणे, घटस्फोट, पोटगीची मागणी, मुलाचा ताबा आणि माहेरी गेलेल्या पत्नीला घरी आणण्यासाठी दाखल खटल्यांचा समावेश आहे. आकडे सांगतात की, गेल्या तीन वर्षांत अशा खटल्यांची संख्या ११ लाखांहून अधिक आहे.

देशभरातील कौटुंबिक न्यायालये वर्षभर जेवढे खटले निकाली काढतात तेवढेच नवे दाखल होत आहेत. न्यायाधीशांवर कमालीचा दबाव आहे. एकूण ८१२ कौटुंबिक न्यायालयांत ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत ११,४३,९१५ खटले प्रलंबित होते. म्हणजे एका न्यायाधीशांवर सरासरी १,४०८ खटल्यांचे ओझे होते.

दिल्लीतील कौटुंबिक वाद प्रकरणातील वकील मनीष भदौरिया सांगतात की, एकत्र कुटुंब पद्धती संपुष्टात येणे आणि एकल कुटुंब पद्धतीला प्रोत्साहन ही पती-पत्नींमधील वादाची प्रमुख कारणे आहेत. त्यांनी सांगितले की, दशकापूर्वी एकत्र कुटुंब अधिक होते. पती-पत्नींत वाद झाल्यास घरातील ज्येष्ठ व्यक्ती दोघांची समजूत काढून तो मिटवून टाकत. आता असे होत नाही.

घरी समजावणारेच उरले नाहीत
भदौरिया पुढे सांगतात की, महानगरातील व्यवस्थेत पती-पत्नींत वाद झाल्यास त्यांना घरीच समजावणारे कोणीच नसते. त्यामुळे छोट्या-छोट्या गोष्टी हळूहळू विक्राळ रूप धारण करतात. शेवटी घरगुती भांडणे न्यायालयात पोहोचतात. घरातील ज्येष्ठांची भूमिका आता न्यायालय आणि वकील पार पाडतात. मात्र एकदा इथे आल्यानंतर वाद मिटण्याची शक्यता धूसर होत जाते.