नवी दिल्ली – गरिबी सर्वाधिक वेगाने कमी होणारा जगातील पहिल्या क्रमांकाचा देश असलेल्या भारतातील गरिबांच्या संख्येत, 45 वर्षांच्या कालावधीनंतर गेल्या वर्षभराच्या काळात सर्वाधिक भर पडली आहे. भारतातील गरिबांची संख्या करोनाशी संबंधित मंदीमुळे केवळ वर्षभरात सहा कोटींवरून 13 कोटी 4 लाख, म्हणजे दुपटीहून अधिक झाली असल्याचा अंदाज प्यू रिसर्च सेंटरने जागतिक बॅंकेची आकडेवारी वापरून व्यक्त केला आहे. याचा अर्थ, 45 वर्षांनंतर भारत सामूहिक दारिद्रयाचा देश म्हणवला जाण्याच्या परिस्थितीत परत आला आहे. यामुळे गरिबी निर्मूलनात सुरू असलेली भारताची अखंड प्रगती थांबली आहे. यापूर्वी स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या पाव शतकाच्या काळात भारतातील दारिद्रयात वाढ नोंदवली गेली होती. गेल्या दशकभराच्या काळात सर्वात कमी आर्थिक वाढीची नोंद झाली असतानाच भारताला करोना महासाथीचा फटका बसला. ज्या ठिकाणी देशातील बहुतांश ग्राहक व गरीब लोक राहतात, त्या ग्रामीण भागावर मंदावणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा विपरीत परिणाम झाला आहे. या संदर्भात कुठलीही अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसली, तरी ग्रामीण भागातील गरीबीत प्रचंड वाढ झाली आहे. या भागात बेकारीचे प्रमाण मोठे होते. प्रामुख्याने असंघटित कामगार आणि गरीब यांचा समावेश असलेल्या ग्रामीण भारतीयांनी एक वर्षभराहून अधिक काळ अनियमित रोजगारासह दिवस काढले आहेत. लोकांनी अन्नधान्यावरचा खर्च कमी केला आहे आणि धान्य महागल्यामुळे अनेकांनी मसुरीच्या डाळीसारखे प्राथमिक अन्नधान्य वापरणे सोडून दिले आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) आता रोजगाराची गरज पूर्ण करण्यास असमर्थ आहे. अनेक लोक त्यांच्या तुटपुंज्या बचतीवर गुजराण करत आहेत. करोना महासाथीची दुसरी लाट जोराचा फटका देत असताना अतिशय निराशेची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
