पावसाळ्याच्या तोंडावर चारा छावण्यांना गती : पारदर्शक कारभाराचा अभाव

– सचिन खोत

पुणे – जिल्ह्यात दुष्काळ निवारणावर राज्य शासनाची फक्‍त मलमपट्टी झाली असल्याचे दिसत आहे. पावसाळ्याच्या तोंडावर प्रशासनातील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांची गाफीलता शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांतून होत आहे. राज्य शासनाच्या पारदर्शकतेच्या नावाखाली सुरू असलेल्या लालफितीच्या काराभारामुळे गेल्या तीन महिन्यांत शेतकऱ्यांनी मरणकळा सोसल्या आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडून फक्‍त सोळा चारा छावण्या आजतागायत सुरू करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.

गेल्या चार महिन्यांपासून जिल्ह्यात दुष्काळाची दाहकता वाढली आहे. जिल्ह्यात पाणीटंचाईबरोबर चाराटंचाईचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. त्यात लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजल्यानंतर आचारसंहितेमुळे दुष्काळ निवारणाची कामे ठप्प होण्याची भीती शेतकऱ्यांतून व्यक्‍त होत होती. त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून आचारसंहितेत दुष्काळ निवारणासाठी नियम शिथिल करण्यात आला. त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना दुष्काळ निवारणासाठी अधिकार देण्यात आले. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने दुष्काळ निवारण होईल, ही अपेक्षा रास्त होती. मात्र, राजकीय नेते प्रचारात आणि अधिकारी निवडणुकीच्या कामात, अशी विचित्र अवस्था निर्माण झाली. त्यामुळे दुष्काळात निवारणाचा प्रश्‍न वाहून गेला आहे.

राज्य शासनाकडून चारा छावण्याबाबत नियमांची जाचक अटी याला बाधा आणली. सुरूवातीपासून चारा छावणीतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी पारदर्शकतेचा मुलामा देण्यात आला. त्यात सामाजिक संस्था आणि बचत गट, सहकारी संस्थांना चारा छावणी सुरू करण्यासाठी अनामत रक्‍कम भरण्यासाठी लाखांची रकमेची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे सहकारी, सामाजिक संस्थांनी याकडे पाठ फिरविली. त्याचा फटका पशुधनाला बसला आहे.

जिल्ह्यात मे महिन्यांत तीन चारा छावण्या सुरू झाल्या होत्या. त्यात सामाजिक संस्थांचा सहभाग चार छावण्यापुरताच मर्यादित होता. मे महिन्यात शेवटच्या आठवड्यात ही विदारक स्थिती प्रशासनाच्या बेफिकीर कारभारामुळे समोर आली होती. गेल्या दहा दिवसांत प्रशासनाने चारा छावणीसाठी लगबग सुरू केली. आता चारा छावण्याची संख्या वाढली आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 16 चारा छावण्या सुरू झाल्या असून, छावण्यांमध्ये 7 हजारांपेक्षा अधिक जनावरे दाखल झाली आहेत.

शिरूर तालुक्‍यामध्ये सर्वाधिक 6 छावण्या सुरू आहेत. त्यामध्ये पाबळ, कान्हूर मेसाई केंदूर पारंपरिक दुष्काळी भाग आहे. मात्र, नदीचे समृद्ध बेट अशी ओळख असणाऱ्या हाजी टाकळी आणि निमगाव दुडे तसेच न्हावरे येथे 3 चारा छावण्या बागायती पट्ट्यात सुरू झाल्या आहेत.

बारामतीमध्ये सुपे, उंडवडी, पळशी आणि सोमेश्‍वर येथे 4 तर इंदापूरमध्ये निरवांगी, इंदापूर आणि निमगाव केतकी येथे 3 चारा छावण्या सुरू आहेत. जुन्नर तालुक्‍यात शिंदेवाडी आणि दौंडमध्ये पाटस आणि पुरंदरमध्ये परिंचे येथे प्रत्येकी 1 छावणी सुरू आहे. दरम्यान, आणखीन 3 ठिकाणी चारा छावण्या सुरू करण्याचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल झाले आहेत. या सर्व 4 छावण्यांना राज्य सरकारच्या अनुदानातून मोठ्या जनावरांसाठी 100 रुपये तर छोट्या जनावरांसाठी 50 रुपये अनुदान संबंधित चारा छावणी चालक संस्थांना दिले जाते. याशिवाय 3 ठिकाणी खासगी व्यक्ती संस्थांनी छावण्या सुरू केल्या आहेत. दुष्काळाचे कोंदण भाळी कोरलेल्या पुरंदर तालुक्‍यात फक्‍त एक चारा छावणी आहे. जबाबदार मंत्री असलेल्या शिवतारे यांच्या पुरंदर तालुक्‍यातील दुष्काळाच्या मरणकथा या रडकथा झाल्या असतानाही दुष्काळ निवारण अपयशी ठरले आहे.

तीन महिने उपाशी अन्‌ तीन आठवडे तुपाशी
जिल्ह्यात 16 चारा छावण्यांना सुरू झाल्या आहेत. जिल्ह्यातील पशुधनाची आकडेवारी ही साडेसोळा लाखांच्या घरात आहे. त्यात दुभत्या जनावरांची संख्या साडेदहा लाख आहे. प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार चारा छावण्याचे गणित मांडल्यास साडेसात हजार जनावरे छावणीत दाखल आहेत. त्यात पाणीटंचाईग्रस्त असलेल्या गावांचा विचार करता या छावण्या तोकड्या पडत असल्याचे दिसत आहे. यावर राजकीय फडात एकमेकावर कुरघोडी, आरोप- प्रत्यारोप करणारे नेते, लोकप्रतिनिधी चिडीचूप बसले असल्यामुळे शेतकऱ्यांतून संतापाची लाट उसळली आहे.

कागदी घोडे नाचविण्यात प्रशासन मश्‍गूल
जिल्हा प्रशासनाकडून जिल्ह्यात 16 चारा छावण्या सुरू केल्याचे ढोल पिटवत आहे. मात्र, त्याहून विदारक स्थिती जिल्ह्यात आहे. साखर कारखान्याचा गळीत हंगाम सुरू असताना पशुधनाला दिलासा मिळाला होता. त्यानंतर पाणीपातळीत घट होऊ लागली. त्याचबरोबर पिण्याच्या पाण्याबरोबर चारा टंचाईला सामोरे जावे लागले. तसेच गावपातळीवरील कारभारी लालफितीचा कारभार नको म्हणून चढ्या भावाने चारा खरेदी करून पशूधन जगवित आहे. याउलट प्रशासन उपलब्ध माहिती आणि मागणीनुसार कागदी घोडे नाचवित आहे. दुष्काळाची तीव्रता भीषण आहे, याचे भान प्रशासनाला नाही, हेच यंदाचे दुष्काळ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत अधोरेखित करीत आहे.