नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने केलेल्या तीनही कृषी विधेयकाविरोधात शेतकऱ्यांचे गेले अनेक दिवस दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन सुरु आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी शेतकरी आणि केंद्र सरकारच्या चर्चा निष्फळ ठरत आहे. सरकार चर्चेला तयार आहे. पण कृषी कायदे रद्द केले पाहिजेत त्यानंतरच चर्चा असे शेतकऱ्यांची मागणी आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हंटले आहे.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले कि, ग्राफिक आणि पुस्तिकाच्या माध्यमातून कृषी कायद्यांविषयी माहिती देण्यात येणार आहे. ग्राफिक्स आणि पुस्तिकासह बरेच साहित्य आहे, यामध्ये नुकतीच आपल्या शेतकऱ्यांना कृषी-सुधारणांमध्ये मदत करण्याबद्दल तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे. हे नमो अॅप स्वयंसेवक मॉड्यूलमधून डाउनलोड केले जाऊ शकते. वाचा आणि शेअर करा, असे आवाहन त्यांनी ट्विटरद्वारे केले आहे.
There is a lot of content, including graphics and booklets that elaborate on how the recent Agro-reforms help our farmers. It can be found on the NaMo App Volunteer Module’s Your Voice and Downloads sections. Read and share widely. https://t.co/TYuxNNJfIf pic.twitter.com/BHfE4F410k
— Narendra Modi (@narendramodi) December 19, 2020
दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकार बांधील आहे आणि नव्याने केलेल्या तीन कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणार आहे, याचाच पुनरूच्चार पंतप्रदान नरेंद्र मोदी यांनी केला. त्याचवेळी आंदोलक शेतकऱ्यांपुडे माथा टेकवायला तयार आहे. त्यांना जे म्हणायचे आहे ते ऐकून घ्यायला आमची तयारी आहे, शेतकऱ्यांचे हीत हाच आमचा प्रधान्यक्रम आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी शुक्रवारी सांगितले आहे.