नादुरुस्त व वापरायोग्य नसल्याने 118 निवासस्थाने रिकामी

नगर – महसूलसह अन्य विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नगर शहरात उभारण्यात आलेल्या शासकीय निवासस्थानांची अवस्था विदारक झाली आहे. हे निवासस्थाने अक्षरशः भूतबंगलेच झाल्याचे चित्र असून नादुरुस्त व वापरा योग्य नसल्याने 246 निवासस्थानांपैकी तब्बल 118 निवासस्थाने रिकाम्या अवस्थेत पडून आहेत. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अन्यत्र निवासाची व्यवस्था करावी लागत आहे.

रिकामे पडलेल्या या निवासस्थानांमुळे शासनाचे उत्पन्न देखील मोठ्या प्रमाणावर बुडत आहे. दरम्यान, एकीकडे निवासस्थाने रिकामे पडली असली तरी दुसरीकडे निवासस्थानांची मागणी वाढत आहे. सध्या 160 अधिकारी व कर्मचारी शासकीय निवासस्थानासाठी प्रतीक्षा यादीत आहेत.

नगर शहरात जिल्हा पोलीस अधीक्षक चौकात, जिल्हा न्यायालयाच्या शेजारी व हॉटेल नटराजच्या मागे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने उभारण्यात आली आहे. पण आज या निवासस्थानांची अवस्था पाहता तेथे राहण्यापेक्षा दोन पैसे जास्त गेले तरी चालतील पण जीव धोक्‍यात घालायला नका असे म्हणून अधिकारी व कर्मचारी अन्यत्र निवासाची व्यवस्था करीत आहेत.

श्रेणी 1 व 2 च्या अधिकाऱ्यांसाठी जिल्हा न्यायालयाच्या शेजारी निवासस्थाने आहेत. या ठिकाणी 122 अधिकाऱ्यांसाठी निवासस्थाने असून त्यापैकी 62 निवासस्थानांचा वापर होत आहे. उर्वरित 60 निवासस्थाने रिकामी आहेत. तर जिल्हा पोलीस अधीक्षक चौकात श्रेणी 2, 3, व 4 चे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने आहेत. 124 निवासस्थाने आहेत. त्यापैकी 64 वापरात असून उर्वरित 68 रिकामे अवस्थेत आहेत.

नादुरुस्त निवासस्थाने कागदावर 82 दाखविण्यात आले आहेत. असे असले तरी 36 निवासस्थाने रिक्‍त आहेत. असे असूनही 160 प्रतीक्षा यादीतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ही निवासस्थाने दिली जात नाही. किंवा ती नाकारण्यात येत आहे. त्यामुळे यापासून मिळणाऱ्या भाड्याच्या रक्‍कमेला मुखावे लागत आहे. ही निवासस्थाने दुरूस्त करण्याबाबत बांधकाम विभागाकडून कोणतीही कार्यवाही होत नाही.

किरकोळ दुरुस्ती असेल तर ती अधीक्षक अभियंतांच्या पातळीवर करण्यात येते. मात्र मोठी दुरुस्ती असले तर प्रस्ताव पाठवावा लागतो. मध्यतंरी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधीमार्फत सर्व निवासस्थानांची पाहणी झाली आहे. त्यांनी दोन इमारतींच्या दुरुस्तीची शिफारस केली. सध्या 82 निवासस्थाने नादुरुस्त असून त्यासाठी 1 कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
एस.एस.राजभोग उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम