काठमांडू : नेपाळमध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयाने पेटून उठलेली जेनझेड (जनरेशन झेड) ची आग आज दुसऱ्या दिवशीही भडकत आहे. काल (८ सप्टेंबर) काठमांडूतील संसद भवनावर तरुणांच्या हल्ल्यात १९ जण ठार आणि ३०० हून अधिक जखमी झाले. आज मात्र पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिला, तर गृहमंत्री रमेश लेखक यांनीही नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पद सोडले.

तरीही कर्फ्यू असतानाही हजारो तरुण रस्त्यावर उतरले आणि संसद भवन, ओलींच्या निवासस्थानावर हल्ला चढवला. हे आंदोलन केवळ सोशल मीडिया बंदीपुरते मर्यादित नसून, भ्रष्टाचार, कुटुंबवाद (नेपो बेबीज) आणि आर्थिक असमानतेविरुद्धची तरुणांची मोठी लढाई आहे. बांगलादेशप्रमाणेच नेपाळही राजकीय उलथापालथीच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे चित्र दिसत आहे, ज्यात तरुणांची भूमिका निर्णायक ठरली आहे.

आंदोलनाची सुरुवात: सोशल मीडिया बंदी हा फक्त ट्रिगर

४ सप्टेंबरला नेपाळ सरकारने फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, यूट्यूबसह २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली. कारण? राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली नोंदणी न झाल्याने. पण हा निर्णय तरुणांना असह्य झाला. अल जजीराच्या रिपोर्टनुसार, हे प्लॅटफॉर्म नेपाळमधील लाखो तरुणांसाठी केवळ मनोरंजन नव्हे, तर बातम्या, व्यवसाय आणि संघटनेचे साधन होते. बीबीसीने सांगितले की, बंदीपूर्वी #नेपोबेबीज आणि #स्टॉपकरप्शनसारखे हॅशटॅग व्हायरल झाले होते, ज्यात राजकीय नेत्यांच्या मुलांचा भ्रष्टाचार आणि सुखसोयीचा उल्लेख होता.

७ सप्टेंबरला काठमांडूचे मेयर आणि नेपाळी रॅपर बालेन शाह यांनी फेसबुकवर पोस्ट केली: “उद्या (८ सप्टेंबर) ची रॅली ही पूर्णपणे जेनझेडची आहे. मी २८ वर्षांपेक्षा कमी वयाचा नाही, पण त्यांच्या इच्छा आणि उद्दिष्ट समजून घ्यायचे आहेत. मी सहभागी होऊ शकत नाही, पण माझा पूर्ण पाठिंबा आहे.” ही पोस्ट ३ लाखांहून अधिक लोकांनी रिअॅक्ट केली आणि २१ हजारांहून जास्त शेअर झाली.

न्यूयॉर्क टाइम्सने नमूद केले की, बालेन यांच्या या पोस्टमुळे आंदोलनाला वेग मिळाला, पण आता प्रश्न उभे राहिले आहेत, बालेन स्वतः राजकीय नेते आहेत, तरी आंदोलनात ‘कोणताही नेता येऊ नये’ असा संदेश होता.  जेनझेडने स्पष्ट केले की, “हे आमचे आंदोलन आहे. कोणताही नेता किंवा सेलिब्रिटी येऊ नये. आम्ही सर्व नेता आहोत.”

रॉयटर्सनुसार, आंदोलनाचे नियोजन सोशल मीडियावरच झाले. #स्टॉपकरप्शन, #जेनझेडनेपाल आणि #वेकअपनेपाल हॅशटॅगने फेसबुक आणि इतर प्लॅटफॉर्मवरून लाखो तरुणांना एकत्र आणले. व्हीपीएनचा वापर करून बंदी तोडली गेली. सुरुवातीला १५-२० हजार होते, पण लवकरच ४०-५० हजार झाले. हे आंदोलन शांतिपूर्ण होते, पण संसद गेटवर पोहोचल्यावर हिंसक झाले.

संसदेवर हल्ला – १९ मृत्यू

८ सप्टेंबरला काठमांडूच्या बानेश्वर भागात संसद गेट क्रमांक २ जवळ पत्रकार शंभू दंगल यांना पोलिसांच्या गोळ्याने जखम झाली. त्यांनी सांगितले: “मी व्हिडिओ काढत होतो. अचानक गोळी लागली आणि मी जमिनीवर पडलो. काही तरुणांनी मला एव्हरेस्ट हॉस्पिटलमध्ये नेले.” हॉस्पिटलमध्ये सगळे बेड भरले होते, काहींना जमिनीवरच उपचार सुरू होते. एका डोळ्यांवर गोळी लागली, तर दुसऱ्याला छातीवर.

अल जजीराच्या व्हिडिओनुसार, एका जखमी विद्यार्थ्याला एम्बुलन्समध्ये बसवताना पोलिसांनी फायरिंग केली, ज्यात एक तरुण ठार झाला.

प्रदर्शनकार्‍यांनी संसद भवनात घुसून तोडफोड केली आणि आग लावली. पोलिसांनी अश्रू धूर, वॉटर कॅनन आणि रबर बुलेट्सचा वापर केला. सेना बोलावली गेली. काठमांडू प्रशासनाने ‘तोडफोड करणार्‍यांना गोळ्या घालण्याचे’ आदेश दिले.

इंडिया टुडेच्या रिपोर्टनुसार, ३०० हून अधिक जखमींमध्ये अनेक विद्यार्थी स्कूल युनिफॉर्ममध्ये होते. आज (९ सप्टेंबर) कर्फ्यू असतानाही तरुणांनी ओलींच्या निवासस्थानावर हल्ला चढवला आणि ते जाळले. संसद भवन आणि अँटी-करप्शन कोर्टवरही आग लावली गेली.

बालेन शाह यांच्यावर प्रश्न: समर्थन की राजकीय खेळ?

काठमांडू मेयर बालेन शाह हे आंदोलनाचे अनऑफिशियल चेहरा ठरले आहेत. तरुणांमध्ये त्यांची क्रेज आहे, कारण ते स्वतः रॅपर आणि स्वतंत्र विचारांचे नेते आहेत. पण टाइम्स ऑफ इंडियानुसार, आता प्रश्न उभे राहिले आहेत की, बालेन यांनी अमेरिकन राजदूतांसोबत बैठक केली आणि आंदोलनाला पाठिंबा दिला. काही तज्ज्ञ म्हणतात, हे चीन-अमेरिका-भारत यांच्यातील खेचाखेची जागा आहे. ओली चीन-समर्थक मानले जातात, तर बालेन यांना पाश्चात्य प्रभाव. एक्स (ट्विटर) वरील पोस्टनुसार, बालेन हे पंतप्रधान व्हावे अशी तरुणांची मागणी आहे, पण आंदोलनातील ‘नो लीडर’ नियमामुळे हे वादग्रस्त ठरले आहे.

सरकारी भ्रष्टाचार: मुख्य कारण

सिनियर पत्रकार तीर्थ कोइराला यांनी सांगितले, “हे आंदोलन काठमांडूपासून संपूर्ण नेपाळमध्ये पसरले आहे. भ्रष्टाचार आणि सोशल मीडिया बंदी हे मुख्य कारण आहेत.” नरेश ग्यावली यांनी सांगितले, “नव्या सरकारमध्ये जुने राजनेते आहेत. नेपो बेबीजमुळे तरुण नाराज आहेत.” द हिंदूच्या अहवालानुसार, विमान खरेदी घोटाळ्यात १०.४ दशलक्ष डॉलरचे नुकसान झाले. मानवाधिकार संघटना ह्युमन राइट्स वॉचने म्हटले, “सरकारने हिंसेकडे दुर्लक्ष करू नये. भ्रष्टाचार आणि कुटुंबवाद हे तरुणांच्या रागाचे मूळ आहे.”

सरकार आणि विरोधकांची भूमिका –

सत्ताधारी नेकपा-एमालेचे आमदार मंगल प्रसाद गुप्ता यांनी सांगितले, “पोलिसांनी संयमाने हाताळले. अन्यथा संसद भवन उद्ध्वस्त झाले असते.” विपक्षी माओइस्ट सेंटरचे शिवा सिंह ओली यांनी म्हटले, “सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे हे घडले. बांगलादेश आणि श्रीलंकासारखे नेपाळचे हाल होत आहेत.” रात्री उशिरा सोशल मीडिया बंदी उठवण्यात आली, पण आंदोलन थांबले नाही. युएनने चौकशीची मागणी केली.

नेपाळ बांगलादेशच्या मार्गावर? तरुणांची क्रांती आणखी एका सरकारला ढाळणार?

बांगलादेशमध्ये २०२४ मध्ये कोटा विरोधी आंदोलनाने शेख हसीना सरकार पाडले, तर श्रीलंकामध्ये २०२२ मध्ये आर्थिक संकटाने राजीनामा घेतला गेला. नेपाळमध्येही जेनझेड आंदोलनाने ओली सरकार पाडले. न्यूयॉर्क टाइम्सने म्हटले,  “दक्षिण आशियातील लहान देशांमध्ये हे नवे पॅटर्न आहे. बांगलादेशप्रमाणे नेपाळमध्येही तरुणांची शक्ती दिसली.” इंडियन एक्सप्रेसनुसार, नेपाळमध्येही आर्थिक असमानता, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचार हे कारण आहेत. “हे केवळ बंदीचे नाही, तर आर्थिक संधींच्या अभावाचे आंदोलन आहे.”

तज्ज्ञ म्हणतात, नेपाळ बांगलादेशप्रमाणे राजकीय अस्थिरतेकडे वाटचाल करत आहे, ज्यात चीन-अमेरिका-भारत यांचा प्रभाव आहे. पण जेनझेडने स्पष्ट केले, “हे आमचे भविष्य आहे. आम्ही थांबणार नाही.” नेपाळमधील हे आंदोलन आता कुठे जाईल? कर्फ्यू आणि सेनेच्या तैनातीमुळे तणाव कायम आहे. भारताने नेपाळमधील नागरिकांना सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे.