गोंधळात उपसूचना वाचली नसल्याचा भाजपच्याच नगरसेवकांचा आक्षेप पिंपरी : शहरातील रस्त्यांची यांत्रिक पद्धतीने साफसफाई करण्याची वार्षिक 97 कोटी रुपये खर्च गृहित धरुन काढलेली निविदा आता वार्षिक 106 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. याबाबतच्या वाढीव रकमेला सर्वसाधारण सभेत उपसूचनेद्वारे मंजुरी देण्याचा घाट सत्ताधारी भाजपने घातला. मात्र, सभा गोंधळात पार पडली. ही उपसूचना वाचलीच गेली नाही, असा आक्षेप भाजपच्या स्वपक्षीय नगरसेवकांनीच घेतला आहे. तसेच, याबाबत सत्यता तपासल्याशिवाय कार्यवाही करू नका, अशी आग्रही मागणी संबंधितांनी गुरुवारी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची भेट घेऊन केली. आमचे म्हणणे ऐकले नाही, तर उपोषणाला बसू, असा इशारा नगरसेविका सीमा सावळे यांनी दिला. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची याबाबत नगरसेविका सीमा सावळे, आशा शेंडगे, नगरसेवक शत्रुघ्न काटे, तुषार कामठे यांनी भेट घेतली. शहरातील रस्त्यांची यांत्रिक पद्धतीने साफसफाई करण्याच्या कामाबाबतच्या उपसूचनेविषयी सत्यता तपासल्याशिवाय कार्यवाही करू नका, अशी भूमिका सावळे यांनी मांडली. त्या याबाबत पत्रकारांशी बोलताना म्हणाल्या, “आम्ही याबाबत आयुक्तांना पत्र दिलेले आहे. उपसूचनेबाबतची माहिती सर्वसाधारण सभेपूर्वी होणाऱ्या पक्षाच्या बैठकीत सांगणे अपेक्षित होते. तहकूब सर्वसाधारण सभेत उपसूचना घेता येत नाही. उपसूचना जर वाचलीच नाही, तर ती कशी स्वीकारता येईल. याबाबत रितसर विषयपत्र आणायला हवे.’ महापालिकेच्या आठ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांची तसेच पुणे-मुंबई महामार्गाच्या दुतर्फा रस्त्यांची यांत्रिकी पद्धतीने दैनंदिन साफसफाई करण्यात येणार आहे. सध्या 863 किलोमीटर रस्त्यांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई सुरू आहे. मात्र, नव्या निविदेत 1 हजार 670 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची साफसफाई करण्याचे नियोजन करण्यात आले. या कामासाठी एक संयुक्त निविदा न काढता सहा विविध पॅकेजेसमध्ये विभागणी करत 8 वर्ष कालावधीसाठी निविदा काढण्याची शिफारस सल्लागाराने केली. नऊ मीटर आणि त्यापेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्यात येईल. वर्दळीच्या भागांमध्ये दिवसांतून दोनदा तर इतर भागांमध्ये दररोज साफसफाई केली जाईल. तहकूब सर्वसाधारण महासभेत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या अवलोकन आढाव्याच्या विषयाला याबाबत उपसूचना देण्यात येणार होती. मात्र, गदारोळ झाल्याने उपसूचनेचे वाचन सभागृहात झाले नाही.
