पळसदेव, (वार्ताहर) – दहा वर्षांच्या काळात इंदापूर तालुक्याची अवस्था न सांगण्यासारखी झाली आहे. गैरमार्गाने संपत्ती निर्माण करण्याच्या कामांमुळे सत्तेची मस्ती व दादागिरी वाढली आहे. यातून कमिशनाचा धंदा वाढला असून, मंजूर कामातून 46 टक्क्यांपर्यंतचा मलिदा वाटून घेतला जात आहे. टक्केवारीतही आता अ, ब, क, ड, प्रकार पडले आहेत.

या भ्रष्ट कारभाराला प्रशासन वैतागले असून, सामान्य जनतेला त्रास होत आहे. एकाच कामावर दोन तीन वेळा निधी टाकला जातो. निकृष्ट कामे करून केवळ कमिशन कमावण्याचा धंदा सुरू आहे. यांच्या काळात तालुक्यात केवळ मेव्हणे मेव्हणे, मेव्हण्यांचे पाहुणे या तीन कुटुंबानाच लाभ मिळाला असून, सामान्यांचे प्रश्न कायम असल्याचा घाणाघाती आरोप माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केला.

पळसदेव (ता. इंदापूर) येथे आयोजित संकल्प विजयाच्या मेळाव्यात ते उपस्थितांना मार्गदर्शन करत होते. यावेळी कार्यक्रमास भाऊसाहेब चोरमले, महेंद्र रेडके, माऊली बनकर, कर्मयोगीचे संचालक भूषण काळे, महेंद्र काळे, सरपंच अजिनाथ पवार, भालचंद्र बांडे, संतोष काळे, स्वप्निल काळे, अंकुश जाधव, विकास शिंदे, खंडू काळे, हरिष काळेल आदी उपस्थित होते.

पाटील पुढे म्हणाले, कळंबच्या सभेत हत्तीवरून मिरवणूक काढण्यात आली; मात्र त्या हत्तीचं साडेसात लाखांच बिल कोणी दिलं? ग्रामपंचायतीमागे जेवणासाठीचा खर्च कोणाचा होता? हा कोण लाभार्थी ठेकेदार आहे याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. माणसं चालता चालता गाडीत बसली, गाडीतून घोड्यावर, घोड्यावरुन हत्तीवर व आता हत्तीवरुन हेलिकॉप्टरमध्ये बसली तर आश्चर्य वाटण्यासारखं नाही. हे कोणाच्या जीवावर चाललंय तर सध्या प्रत्येक कामात निम्म्याला निम्मं कमिशन हाणण्याचा यांचा धंदा कारणीभूत आहे.

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या माध्यमातून तालुक्यात हर घर जल योजनेसाठी 800 कोटींचा निधी आला आहे; मात्र गावोगावच्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. ही योजना पूर्णत्वास गेल्यावर पुढील तीस वर्षे पिण्याच्या पाण्यासाठी गावाला एक दमडीही दिली जाणार नाही. यामुळे या योजनांची चौकशी होणे गरजेचे आहे. पैसा केंद्र सरकारचा आहे, तर जिल्हा परिषदेत एक अड्डा झाला आहे. या अड्ड्यावर कोण बसलेलं असते हे सगळ्यांना माहिती आहे.

येणार्‍या विधान सभेचा निकाल काय होणार आहे हे सगळ्यांना माहिती आहे. यावेळी बदल निश्चित असून, दहा वर्षांत तालुक्यात रुजविण्यात आलेलं निष्क्रियतेचे बीज आपणाला घालविण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. दहावी-बारावीच्या परिक्षांचा निकाल लागल्यानंतर उत्तीर्ण विद्यार्थ्याला प्रवेश देण्याची आपली जबाबदारी आहे. दहा वर्षांत 39 हजार विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे; मात्र यांनी एकही शैक्षणिक संस्था किंवा एखाद्या तुकडीस मान्यता दिली नाही.

कर्मयोगी बंद पाडण्याचा डाव
कर्मयोगीकडे आमच्या ठेवी होत्या हे सांगणार्‍यांनी कर्मयोगीची आर्थिक कोंडी करुन जिल्हा बँकेकडून एक पैसाही मिळू दिला नाही. कारखाना बंद पडावा व सभासद शेतकर्‍यांचे व कामगारांचे प्रपंच उद्ध्वस्त करण्याचा त्यांचा डाव होता. कारखाना बंद पडला की सगळा उस खासगी कारखान्याला द्यायचा, हा त्यांचा उद्देश होता. पुढारी खासगी कारखान्याचे एजंट झाल्याचा आरोप यावेळी माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केला.