मुंबई – गेल्या दोन वर्षात महाविकास आघाडीने केलेल्या प्रयत्नांची फळे दिसून येतील आणि महाराष्ट्र 2025 मध्ये संपन्न आणि समृद्ध असेल, असा विश्‍वास राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यीां व्यक्त केला. राज्यात डेटा सेंटरसाठी लवचिक आणि नवे धोरण आणले आहे. अनेक कंपन्यांनी त्यात रसही दाखवला आहे.

देशातील आणि परदेशातील किरकोळ व्यापाऱ्यातील मोठ्या उद्योगांनी त्यात गुंतवणूक करायचे ठरवले आहे. भारत सरकारने भारतातील माहिती भारतात ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे परदेशी कंपन्यांना इथे गुंतवणूक करणे भाग झाले आहे. त्यामुळे आम्ही या कंपन्यांना वीज आणि पाणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

करोनामुळे बराच काळ वाया गेला. पण आम्ही परदेशी आणि देशातील उद्योजकांसोबत करार केले. 2 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यात येत आहे. प्रकल्प येणार याची खात्री करूनच आम्ही करारावर सह्या केल्या आहेत. या प्रचंड मोठ्या गुंतवणुकीमुळे राज्याचे अर्थकारण वाढेल. तीन लाख तरुण तरुणींना रोजगार मिळणार आहे. रोजगार निर्मिती होते हे महत्त्वाचे आहे. नव्या गुंतवणुकीमुळे हे शक्‍य होणार आहे, असे देसाई यांनी सांगितले.कोणत्याही राज्यात उद्योजक येत असताना ते संपूर्ण परिस्थितीची पाहणी करत असतात.

सोयी सुविधा आहेत का, याची माहिती घेत असतात. बंदर किती जवळ आहे, रेल्वे, रस्ते वाहतुकीचे जाळे आहे की नाही हे पाहून मोठे निर्णय घेतले जातात. महाराष्ट्रात या सर्व गोष्टी आहेत. त्यामुळे हे करार झाले आहेत. आम्ही उद्योगाची काही क्षेत्रे निवडली आहेत. आम्ही ती विकसीत कसे करता येईल हे पाहत होतो. औरंगाबादमध्ये आम्ही औद्योगिक नगरी तयार केली आहे. परदेशातील व्यावसायिकांना दाखवू शकतो अशी ही नागरी असल्याचे नीती आयोगानेही म्हटले आहे, असे सुभाष देसाई यांनी सांगितले.