अभिनव आंदोलनाचा इशारा

अंर्तगत लेखापरीक्षणामध्ये हे काळेबेरे अडकणार नाही याची काळजी घेण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. खेळांसाठी अंदाजपत्रकीय तरतूद, खेळासाठी खर्च करता येतो की नाही, मंजुरीचा ठराव, याबाबतच्या टिप्पण्यांसाठी विनातारखेचा व विनास्वाक्षरीचा प्रस्ताव करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव टाकण्यात आल्याची अंतःस्थ खबर एका त्रासलेल्या कर्मचाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. या साऱ्या लटपटींसाठी लोकसेवा आयोगाची परीक्षा पास होऊन नुकत्याच रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बळीचा बकरा बनवण्यात आले आहे. या कर्मचाऱ्यांकडून मागील तारखेचे कागद रंगवून घेण्यात आल्याचा प्रकारही समोर आला आहे. या प्रकरणाची चौकशी न झाल्यास अभिनव पद्धतीचे हिसकेबाज आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा नरेंद्र पाटील यांनी दिला आहे.

सातारा – “खासदार चषक बुद्धिबळ’ स्पर्धेच्या नावाखाली बोगस कागदपत्रांद्वारे चार लाख 28 हजार रुपये लाटण्याच्या सातारा पालिकेतील लटपटी समोर आल्या आहेत. सातारकरांच्या श्रमाचा पैसा लाटणारे पालिकेतील “तुंबडीबाज’ किती सोकावलेत याचा ढळढळीत पुरावा मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांच्याकडे आलेल्या तक्रारीमुळे उजेडात आला आहे.

नगराध्यक्ष माधवी कदम व मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांची सही न झालेला 1528 क्रमांकाचा 22 फेब्रुवारी 2019 चा स्थायी समितीचा ठराव रद्द करण्याची मागणी नरेंद्र पाटील यांनी जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल व नगरविकास विभागाकडे केली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी त्यांनी केली आहे.

भांडार विभागाचा कोणताही अहवाल नसताना स्थायी समितीच्या 22 फेब्रुवारी 2019 च्या सभेत ठराव क्रमांक 1528 कोणत्याही मंजुरीशिवाय प्रोसिडिंगमध्ये घुसडण्यात आला. सातारा बुद्धिबळ असोसिएशनच्या 7 जून 2018 च्या पत्राला नगरपालिकेने लेखी अथवा तोंडी उत्तर दिलेले नाही. स्थायी समितीच्या ठरावावर बुद्धिबळ स्पर्धेच्या खर्चाचा उल्लेखच नसून त्यावर नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांच्या स्वाक्षऱ्यासुद्धा नाहीत.

24 जुलै 2019 च्या “सीएफसी’मध्ये आवक व बारनिशीचे नोंद नसणारे सातारा जिल्हा बुद्धिबळ संघटनेच्या मंजूर अनुदान मागणीचे पत्र अचानक प्रकट झाले. त्या पत्रावर कोणताही सही, शिक्‍का नसताना ते पत्र लेखा विभागात पोहोचल्याने तेथील कर्मचारीही चक्रावले. नगरपालिका व जिल्हा बुद्धिबळ असोसिएशनच्यावतीने खासदार चषक बुद्धिबळ स्पर्धेचे लेबल लावून बोगस पत्रांचा घाट घातल्याचे स्पष्ट होत आहे.

माजी नगराध्यक्ष सुजाता राजेमहाडिक यांचे तारीख नसलेले अनुदान अदा करण्याचे पत्र पालिकेच्या रेकॉर्डवर आल्याने या प्रकरणाचे कच्चे दुवे समोर आले आहेत. भांडार विभागाची टिप्पणी लेखा विभागाने सादर केली. मात्र, त्यावर कोणत्याही कर्मचारी वा अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी आणि तारीखही नाही. अंर्तगत लेखापरीक्षकाच्या सहीशिवाय टिप्पणीचा कागद पुढे सरकल्याने या प्रकरणात बरेच पाणी मुरल्याचे दिसत आहे.

स्थायी समितीत ठराव मंजूर असताना पुन्हा लेखा विभागाकडून ठराव दिला गेल्याने आर्थिक गैरव्यवहाराची शंका अधिकारीच व्यक्‍त कयत आहेत. ज्या शासन परिपत्रकाचा (9 मार्च 1998) आधार अनुदान मागणीसाठी घेतला जात आहे, त्या परिपत्रकात समाविष्ट असलेल्या दहा खेळांमध्ये बुद्धिबळाचा उल्लेख नसताना अनुदानाचे कागदे रंगवण्यात आले आहेत.

या प्रकरणात खेळाडूंची निवास व्यवस्था, जिल्हास्तरीय स्पर्धेचे अंदाजपत्रक, प्रमाणित देयके, पंचांचे मानधन, ज्या आस्थापनांकडून हा खर्च केला गेला, त्यांच्या बिलांची जीएसटी विवरणपत्रे यांचा उल्लेख नसताना लेखा विभागाकडे देयकांच्या रांगेत हा प्रस्ताव घुसडण्याचा उद्योग करणारे खड्यासारखे वेचून तातडीने बाजूला करणे आवश्‍यक आहे.