मुंबई – राज्यातील नव्या सरकारच्या स्थापनेला पाहता-पाहता महिनाभराचा कालावधी झाला. मात्र, अद्यापही मंत्रिमंडळाची रचना झालेली नाही. त्यामुळे नव्या सरकारचा पहिला महिना मंत्रिमंडळाविनाच गेला. शिवसेनेतील बंडामुळे राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. त्यानंतर बंडखोर गटाने आणि भाजपने एकत्र येऊन नवे सरकार स्थापन केले.

बंडखोर गटाचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची, तर भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यांचा शपथविधी 30 जूनला झाला. त्यानंतर मंत्रिमंडळ रचनेसाठी सत्ताधाऱ्यांकडून नवनवे मुहूर्त देण्यात आले. पण, महिना उलटूनही मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आलेले नाही. त्यामुळे दोघांचेच सरकार असे लेबल लावून सत्ताधाऱ्यांची खिल्ली उडवण्याची आयतीच संधी विरोधकांना मिळत आहे.
भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाची भेट घेऊन मंत्रिमंडळाला अंतिम रूप देण्यासाठी शिंदे बुधवारी रात्री दिल्लीला जाणार असल्याची कुजबूज होती. मात्र, तो दौरा अखेरच्या क्षणी रद्द करण्यात आला. त्याचे कुठले कारण देण्यात आले नाही. आता मंत्रिमंडळ रचनेचा नवा मुहूर्त कुठला ठरणार याविषयी उत्सुकता आहे.

मंत्रिमंडळ रचना रखडण्याचे खरे कारण न्यायालयीन लढा मानले जात आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षाचे नाट्य सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहे. त्यावर 1 ऑगस्टला महत्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. त्या सुनावणीनंतरच मंत्रिमंडळ रचनेसाठी पुढील पाऊले उचलली जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष त्या सुनावणीकडे आणि न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागणार आहे.

सत्ताधाऱ्यांच्या गोटात अनेक दिवसांपासून मंत्री बनण्यास इच्छूक असणाऱ्यांची मोर्चेबांधणी सुरू आहे. पण, मंत्रिमंडळ रचनेसाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने त्यांच्यात अस्वस्थता वाढीस लागण्याची चिन्हे आहेत. न्यायालयातील सुनावणी विचारात घेता पुढील आठवड्यात राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे.