महापालिकेला 75 लाखांचा फटका

नगरविकास खात्याने रस्ते विकासासाठी महापालिकेला 75 लाख रुपये दिले होते. मात्र हा निधी उपलब्ध झाल्यानंतरही महापालिकेकडून निधी खर्च करण्याबाबत पुढील कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने आता हा 75 लाख निधी परत जाणार आहे. 

नगर  – राज्यात सत्तांतर होवून नव्याने आलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने मागील सरकारच्या काळात मंजूर झालेल्या परंतु, कार्यारंभाचे आदेश न दिलेल्या विकासकामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला असून या निर्णयाची पहिली खाट जिल्हा परिषदेवर आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या तब्बल 56 कोटींच्या विकास कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. आता हा निधी सरकारकडे जमा होवून तो अन्यत्र वर्ग होण्याची शक्‍यता आहे. यापूर्वी सन 2014 मध्ये भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी देखील असा निर्णय घेतला होता. आता नव्याने आलेल्या सरकारने देखील तीच रिघ ओढली आहे.

सन 2019-20 मध्ये कोणत्या कामांना मंजूरी दिली, कोणती कामे सुरू झाली नाही. याची माहिती जमा करून सरकारकडे पाठविण्याचे आदेश देण्यात आहे. राष्ट्रीय पेयजल योजना केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येत असली तरी राज्याचा हिस्सा त्यात आहे. हा हिस्सा किती असावा यावरून वाद आहे. त्यामुळे मध्यतंरी या योजनांची कामे रखडली होती. त्यातून राज्य सरकारने राष्ट्रीय पेयजलच्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या दोन आठवड्यापूर्वी सचिवांनी याबाबत पाणीपुरवठा विभागाला सूचना दिली होती. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील 50 कोटींच्या कामांना स्थगिती मिळाली आहे.

या योजनेतंर्गत 332 पाणीयोजनांना मंजूरी देण्यात आली होती. त्यासाठी 150 कोटींचा आराखडा तयार झाला होता. त्यापैकी यापूर्वीच 68 कोटींच्या 79 योजनांना कार्यारंभाचे आदेश देण्यात आले होते. त्यासाठी 60 कोटी निधी उपलब्ध झाला होतो. त्यापैकी 6 ते 7 कोटी खर्च झाले असून मात्र 50 कोटींच्या खर्चाच्या 42 योजनांना अद्याप कार्यारंभाचे आदेश देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे या योजनांना स्थगिती मिळाली आहे. या शिवाय 2515 या लेखाशिर्षाखाली रस्ते, सुशोभिकरण, संभामंडप आदी कामांसाठी निधी उपलब्ध झाला होता. सन 2019-20 या वर्षासाठी 13 कोटींच्या 165 कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. 6 कोटी 76 लाखांच्या कामांना कार्यारंभाचे आदेश न दिल्याने अशी 80 कामे आता स्थगित करण्यात आली आहेत.