पुणे – कर्जाच्या ओझ्याबरोबरच खर्च जास्त आणि महसूल कमी अशा परिस्थितीत भारत संचार निगम लिमिटेड म्हणजे बीएसएनएल अडकली आहे. त्याचा कंपनीच्या कामकाजावर आणि कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होऊ लागला आहे. मात्र, यातून बाहेर पडण्यासाठी स्पष्ट धोरण आणखी तयार झाले नसल्याचे दिसून येते.

गेल्या 8 महिन्यांत तीनवेळा कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर झालेले नाहीत. यासाठी कंपनीने 5 बॅंकांकडे कर्जाची मागणी केली होती. मात्र, बीएसएनएलची एकूण परिस्थिती पाहता या बॅंकांनी कर्ज देण्यासाठी नकार दिला आहे. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी बीएसएनएलचे व्यवस्थापन धावपळ करीत आहे.

या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी कर्मचारी कमी करण्याच्या शक्‍यतेवर अनेक पातळ्यावर विचार केला जात आहे. कंपनीकडे 1,65,000 कर्मचारी आहेत आणि त्यांच्या वेतनावर एकूण महसुलापैकी 75 टक्‍के खर्च होतो. मात्र, इतर खासगी कंपन्यांचा महसुलापैकी केवळ 3 ते साडेपाच टक्‍के खर्च कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होतो. प्राप्त माहितीनुसार कर्मचारी कमी करण्यासाठी दोन शक्‍यतावर विचार केला जात आहे. एक म्हणजे कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय 2 वर्षांनी कमी करणे. तसे केले तर 33,568 एवढे कर्मचारी कमी होऊ शकतात. मात्र, यामुळे असंतोष वाढेल म्हणून हा विचार मागे ठेवण्यात येऊ लागला आहे.

दुसऱ्या पर्यायानुसार कर्मचाऱ्यांना व्हीआरएस देण्याचा प्रयत्न चालू आहे. या पद्धतीने पुढे जायचे झाल्यास कंपनीला 13,049 कोटी रुपयांचा खर्च लागू शकतो. जर तसे केले तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारावरील 1,671 कोटी रुपयांचा खर्च कमी होऊ शकतो. मात्र, व्हीआरएस देण्यासाठी पैसा कसा उभा करायचा यावरही विचार चालू आहे. यानुसार बीएसएनएलकडे देशभरात बरीच किमती मालमत्ता आहे. या मालमत्तेच्या तारणावर कर्जरोखे काढण्याच्या शक्‍यतेवर विचार केला जाऊ लागला आहे.

स्पेक्‍ट्रम देताना भेदभाव

कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी वेळोवेळी सरकारवर आरोप केले आहेत. कंपनीला स्पेक्‍ट्रम देताना भेदभाव करण्यात आला. त्याचबरोबर कंपनीचे सरकारकडून बरेच येणे बाकी आहे. सरकारने कंपनीकडून 2007 पासून प्रत्येक वर्षाला 400 कोटी रुपये घेतले आहेत. ही रक्‍कम सरकारने परत केल्यास सध्याच्या परिस्थितीतून यातून मार्ग निघेल, असे कर्मचारी संघटनेचे पी. अभिमन्यू यांनी सांगितले.