प्रा .जनार्दन लांडे पाटील/ शेवगाव: यंदाच्या आर्थिक वर्षात पंधराव्या वित्त आयोगाअंतर्गत केंद्राकडून राज्यातील ग्रामपंचायतीना येणारा निधी २० टक्क्याने कमी करुन तो  जिल्हा परिषद व पंचायत समितीकडे  दहा दहा टक्क्याने वळविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय पारित करण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील सरपंचाच्या आर्थिक सत्तेला कात्री लागली. आयोगने  राज्याला १४५६ .७५  कोटी रुपयाचा दिलेला पहिला हप्ता जिल्हा परिषदांकडे नुकताच वर्ग करण्यात आला असून या निधीचा तात्काळ विनीयोग  करण्याच्या सुचनाही देण्यात आल्या आहेत.

सत्तेचे विकेंद्रिकाणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेस विशेष महत्व आले. त्यातच १४ व्या वित्त आयोगाद्वारे ग्रामपंचायत विकास कामांचा निधी थेट सरपंचाच्या अखत्यारित आल्याने सरपंचाचे महत्व वाढले. या काळात आर्थिक मंजुरीच्या नाडया सरपंचाकडे गेल्याने पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्याचे महत्व काहीसे कमी झाले. गावोगावच्या विकास कामांना  केंद्राकडून येणारा निधी थेट ग्रामपंचायतीस दिला गेल्याने सरपंचाची सत्ता वाढली.

यावर्षी केंद्राने या धोरणात मोठा बदल केला. पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोग अंतर्गत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सन २०२०-२१ आर्थिक वर्षाच्या बेसिक ग्रॅंटच्या वितरणाबाबत  नुकताच नवीन निर्णय घेतल.  त्यानुसार ग्राम पंचायतीस येणाऱ्या बेसिक  ग्रँटची  विभागणी करण्यात आली. ग्रामपंचायतीस येणाऱ्या एकूण ग्रँट पैकी दहा टक्के ग्रँट जिल्हा परिषद व दहा टक्के  पंचायत समितीस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आणि लगेच या ग्रँटच्या पहिल्या  हप्त्याचे वितरणही करण्यात आले.

नुसार केंद्राकडून राज्याला पहिल्या हप्त्याचा १४५६ .७५ कोटी रुपयाचा निधी २५१५,२४७७  या लेखाशीर्षक अंतर्गत वितरित करण्यात आला आहे. हा निधी सर्व पंचायत राज संस्थांना , जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीमध्ये अनुक्रमे १० : १० : ८० टक्क्याप्रमाणे वितरीत होत आहे . ग्रामपंचायतींना हा निधी वेतनेतर विविध विकास योजनांसाठी या लेखा शीर्षकाखाली २०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या आत खर्ची करण्याच्या सूचना आहेत.

दिनांक २९ जूनच्या बेसीक ग्रॅन्टच्या  वितरण आदेशानुसार अहमदनगर  जिल्हा परिषदेस  ८५ कोटी ३९ लाख ६७ हजार रुपयाचा निधी मिळणार असून त्यापैकी जिल्हा परिषद व सर्व पंचायत समिर्तीना मिळून अनुक्रमे  ८ कोटी ५३ लाख ९७  हजार  रुपये निधी दिला जाऊन उर्वरित ६८ कोटी ३१ लाख ७३  हजार रुपयाचा निधी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना वर्ग होणार आहे.

राज्यात येणाऱ्या एकूण १४५६ .७५ कोटी पैकी सर्वाधिक निधी ८५ कोटी ५१ लाख ६७  हजार रुपयाचा निधी पुणे जिल्ह्यास मिळणार असून निधी  मिळणारा नगर जिल्हा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर ८२ कोटी ४ लाख ३७ हजार रुपये नाशिक जिल्ह्यास मिळणार आहेत. राज्यात सर्वाधिक कमी १८ कोटी ३२ लाख ४० हजार रुपयाचा निधी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यास मिळाला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदांच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी  जिल्हा परिषदेचा  दहा टक्के हिस्सा काढून घेऊन उर्वरित रक्कम पंचायत समिती व  ग्रामपंचायतीकडे तात्काळ वर्ग  करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या सन २०-२१   या आर्थिक वर्षाच्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत केलेल्या अनुदानातून घ्यावयाची कामे त्याचे नियोजन या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना संदर्भात दिनांक २६ जून २० च्या शासन निर्णयाने देण्यात आल्या आहेत.

तसेच सन २०२० या आर्थिक वर्षापासून १५ व्या वित्त आयोगाच्या वितरीत निधीतून पंचायतराज संस्थांनी ग्रामपंचायत विकास आराखड्यानुसार कामे  व उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करायची असून यासंदर्भातील सूचनाही  ग्राम विकास विभागाकडून या अगोदरच २८  एप्रिल २० च्या शासन पत्रकान्वये देण्यात आलेल्या आहेत.

• सरपंचाच्या आर्थिक सत्तेला कात्री
• पंधराव्या वित्त आयोगा अन्तर्गत
• केंद्राकडून राज्याला  १४५६ .७५  कोटी रुपयाचा पहिला हपा  प्राप्त
• हा निधी  सर्व पंचायत राज संस्थांना  जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीमध्ये अनुक्रमे १० : १० : ८० टक्कया प्रमाणे होणार वितरीत.
•  अहमदनगर जिल्हयास मिळणार ८५ कोटी३९ लाख६७ हजार .