नवी दिल्ली : गेल्या महिन्याभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहे. दरम्यान, हे आंदोलन आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहचल्याचे दिसत आहे. कारण अमेरिकेतही दखल घेतली जात असून अमेरिकेतील सात प्रभावी कॉंग्रेस सदस्यांनी परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांना पत्र लिहिले आहे. आंदोलनाचा मुद्दा भारतासमोर उपस्थित करण्याची मागणी केली आहे.पत्र लिहिणाऱ्यांमध्ये भारतीय वंशाच्या अमेरिकन कॉंग्रेस सदस्य प्रमिला जयपाल यांचाही समावेश आहे.
भारताने याआधी शेतकरी आंदोलनावर भाष्य करणाऱ्या परदेशी नेत्यांना उत्तर दिले आहे. चुकीच्या माहितीच्या आधारे हे भाष्य केले जात असून त्याची गरज नसल्याचे भारताने ठणकावून सांगितले होते. हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा असल्याचे भारताने स्पष्ट सांगितले होते. काही देशांच्या नेत्यांनी चुकीच्या माहितीवर अनावश्यक मते व्यक्त केली आहेत, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी याआधी सांगितले होते. अमेरिकेत स्थायिक असणाऱ्या भारतीय अमेरिकन नागरिकांवर याचा जास्त प्रभाव पडत असला तरी हा मुद्दा पंजाबशी संबंधित शीख अमेरिकिन नागरिकांच्या चिंतेचा मुद्दा आहे असे कॉंग्रेस सदस्यांना माईक पोम्पिओ यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
अनेक भारतीय अमेरिकन नागरिकांना याचा फटका बसत आहे. त्यांचे कुटुंबीय तसेच वडिलोपार्जित जमीन पंजाबमध्ये आहे. त्यांना आपल्या कुटुबीयांची चिंता आहे. या गंभीर परिस्थितीत आपण परदेशात राजकीय वक्तव्याच्या स्वातंत्र्याबाबत अमेरिकेची बांधिलकी अधिक दृढ करण्यासाठी भारतीय समकक्षांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पत्रात करण्यात आले आहे. यावेळी पत्रात भारताला मदत करण्याचाही उल्लेख आहे. राजकीय आंदोलनांची अमेरिकेला कल्पना असून सामाजिक शांतता भंग करणाऱ्या या परिस्थितीत भारताला मदतीचा हात देऊ शकतो,असेही पत्रात सांगण्यात आले आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने शेतकरी संघटनांना पुन्हा चर्चेचे निमंत्रण दिले. आठवड्याभरात केंद्राने शेतकरी नेत्यांना दुसऱ्यांदा पत्र पाठवले आहे. कृषी मंत्रालयाने रविवारी पंजाबमधील शेतकरी संघटना, संयुक्त किसान मोर्चातील शेतकरी नेत्यांना बठकीचे निमंत्रण दिले होते. मात्र, ठोस पर्याय असल्याशिवाय चर्चा न करण्याचा निर्णय शेतकरी संघटनांनी पत्राद्वारे बुधवारी केंद्राला कळवला होता. त्यावर केंद्र सरकारने गुरुवारी तातडीने पुन्हा निमंत्रणाचे पत्र पाठवून शेतकरी नेत्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला.