नवी दिल्ली – शेतकरी संघटना आणि मोदी सरकारमधील चर्चा तूर्त ठप्प झाल्याने आंदोलनावरून निर्माण झालेली कोंडी कायम आहे. आता दोन ते तीन दिवसांत पुढील रणनीती निश्‍चित करण्याचे सूतोवाच शेतकरी संघटनांकडून करण्यात आले आहे.

केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमांवर तीन आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ शेतकऱ्यांनी ठिय्या दिला आहे. त्या आंदोलनाची कोंडी फोडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय पुढे सरसावले. तोडगा काढण्यासाठी कृषी तज्ञ आणि शेतकरी नेत्यांची समिती नेमण्याचा विचार न्यायालयाने बोलून दाखवला.

त्यापार्श्‍वभूमीवर, आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकरी संघटना कायदेतज्ञांशी सल्लामसलत करत आहेत. समिती स्थापण्याचा प्रस्ताव आल्यास तिचा भाग बनायचे की नाही याबाबत त्या संघटना निर्णय घेणार आहेत. अर्थात, मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याच्या निर्धाराचा पुनरूच्चारही शेतकरी संघटनांकडून करण्यात आला. कृषी कायदे मागे घ्यावेत, ही शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे.

दरम्यान, हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी शनिवारी दिल्लीत केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची भेट घेतली. त्यानंतर मोदी सरकार आणि शेतकरी संघटनांमधील चर्चेच्या पुढील फेरीबाबत एक ते दोन दिवसांत मार्ग निघेल, असा विश्‍वास खट्टर यांनी व्यक्त केला. कृषी कायद्यांमध्ये अधिक बदलांचा विचार सरकारकडून होऊ शकतो. चर्चेद्वारे तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.