नवी दिल्ली – नवा प्रत्यक्ष कर कायदा मसुदा तयार करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या कृतिदलाला दोन महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. हे दल 31 मे रोजी अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र आता 31 जुलैपर्यंत हा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काल मंत्रालयातील अधिकाऱ्याबरोबर चर्चा केली. चर्चेनंतर मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचा अर्थ जुलैमध्ये अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर हा अहवाल सादर होण्याची शक्‍यता आहे. जुलै महिन्यातच नवे सरकार आपला अर्थसंकल्प सादर करण्याची शक्‍यता आहे.

प्रत्यक्ष कर मंडळाचे सदस्य अखिलेश रंजन यांच्या नेतृत्वाखाली हे कृतिदल निर्माण करण्यात आलेले आहे. सप्टेंबर 2017 मध्ये कर अधिकाऱ्याच्या परिषदेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्यक्ष कर कायदा पन्नास वर्षांपूर्वीचा असल्यामुळे तो बदलण्याची गरज आहे असे सांगितले होते. त्यानंतर प्रत्यक्ष कर कृतिदल निर्माण करण्यात आले होते.