केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी काढलेले निवडणूक रोखे सुरुवातीपासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले आहेत. या रोख्यांवर बंदी घालावी, अशी मागणी होत आहे.

सर्व लोकशाही देशांसमोरील एक जटील समस्या म्हणजे राजकीय पक्षांचे अर्थकारण कसे असावे आणि त्यावर शासनाचा म्हणजेच पर्यायाने समाजाचे कसे व कोणते नियंत्रण असावे. भारतासारख्या विकसनशील देशात तर हा मुद्दा फार महत्त्वाचा ठरतो. याचे कारण भारतासारख्या देशातील कमालीची गरिबी. अशा देशांत निवडणुका म्हणजे पैशाची कमालीची उधळपट्टी असते. यात बहुतांशी काळा पैसा वापरला जातो. काही अभ्यासकांच्या मते तर निवडणुका व राजकीय पक्ष हेच मुळी आपल्या देशातील काळा पैशाची गंगोत्री आहेत. यात अर्थातच तथ्य आहे. आपल्याकडील निवडणुका म्हणजे काळ्या पैशांची प्रचंड उलाढाल. यासाठी लागणारा निधी बेकायदेशीर कामं करणाऱ्या उद्योगपतींकडून आणि संघटित गुन्हेगारांकडून येतो. परिणामी राजकीय पक्ष, उद्योगपती आणि संघटित गुन्हेगारी यांचे आपोआपच साटेलोटे निर्माण होते. या नियमाला अर्थातच अपवाद आहेत. पण यामुळे नियमच सिद्ध होतो.

या संदर्भात काळा पैसा निर्माण करण्याचा आणखी व तितकाच लोकप्रिय मार्ग म्हणजे बोगस राजकीय पक्ष स्थापन करणे. आपल्या देशात सुमारे दोन हजार नोंदणी झालेले राजकीय पक्षं आहेत. अलीकडेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने यातील अनेकांची मान्यता रद्द केली आहे. आपल्या देशात अनेक पक्ष असणे हे एक प्रकारे अनिवार्य आहे. याचे कारण आपल्या देशातील विविधता. वेगवेगळे प्रांत, वेगवेगळ्या भाषा व वेगळी संस्कृती वगैरे घटकांमुळे आपल्याकडे खूप पक्ष असणे स्वाभाविक आहे. मात्र, यात काळजी करण्याची बाब म्हणजे यातील जवळजवळ सत्तर टक्‍के पक्षांनी कधीही निवडणूक लढवलेली नाही. मग प्रश्‍न असा उपस्थित होतो की, राजकीय पक्ष स्थापन का केला? राजकीय पक्ष आणि निवडणूक यांचे संबंध अतिशय घनिष्ठ असतात. जरा काळजीपूर्वक विचार केला तर असे दिसून येईल की, यातील अनेक पक्ष काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी वापरले जातात. याबद्दल आता कायदा करण्याची वेळ आली आहे. ज्या पक्षांनी गेल्या दहा वर्षांत एकही निवडणूक लढवली नाही, अशा पक्षांची मान्यता रद्द केली जावी.

“असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटीक रिफॉर्म’ या संस्थेने 2004 ते 2014 दरम्यान ज्या महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांना देणग्या मिळाल्या त्यातील किती पैसे रोखीने मिळाले, याचा अभ्यास केला आहे. संस्थेच्या अहवालात उपलब्ध झालेली माहिती धक्‍कादायक आहे. या दहा वर्षांत कॉंग्रेसला मिळालेल्या एकूण देणग्यांत रोखीने मिळालेली रक्‍कम 85 टक्‍के होती. यानंतर भाजपाचा नंबर आहे ज्याला 65 टक्‍के रक्‍कम रोखीने मिळाली होती. ही परिस्थिती या दोन राष्ट्रीय पक्षांची आहे. आता एक नजर प्रादेशिक पक्षांकडे टाकू. मायावतींच्या बहुजन समाजवादी पक्षाला सर्व निधी रोखीने मिळाला होता! या सर्व रकमा कोणी दिल्या हे अंधारात आहे. याच संस्थेच्या ताज्या अहवालानुसार या रोख्यांचा जास्तीत जास्त फायदा भाजपाला झालेला आहे. आजपर्यंत गोळा झालेल्या सुमारे 10 हजार कोटी रुपयांपैकी 70 टक्‍के निधी भाजपाला मिळाला आहे. याच अहवालानुसार आज म्हणजे 2022 साली भाजपा देशातील सर्वात श्रीमंत पक्ष असून या पक्षाकडे सुमारे 4847.78 कोटी रुपयांची संपत्ती आहे.

भाजपाच्या खाली मायावतींच्या बसपाचा नंबर असून या पक्षाकडे 698.33 कोटी रुपये तर कॉंग्रेसकडे 588.16 कोटी रुपये एवढी संपत्ती आहे. भाजपाची 2021 साली संपत्ती 2700 कोटी रुपये एवढी होती. एका वर्षांत यात 2100 कोटी रुपये एवढी वाढ झाली तर कॉंग्रेसच्या संपत्तीत 2021 सालच्या तुलनेत 231 कोटी रुपयांची घट झाली आहे. यातील बराचसा पैसा अवैध मार्गांनी मिळवलेला असतो, हे उघड गुपित आहे. यावर कशी मात करता येईल याबद्दल देशात गेली अनेक वर्षे चर्चा सुरू आहे. यावर एक उपाय म्हणून मोदी सरकारने 2017 साली “निवडणूक रोखे’ अशी योजना जाहीर केली. यामुळे काळा पैशाला लगाम तर बसला नाहीच उलटपक्षी राजकीय पक्षांच्या अर्थकारणात कमालीची अपारदर्शकता आली आहे, असे काही अभ्यासकांचे व खुद्द केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे प्रतिपादन आहे.

निवडणूक आयोगाने तर सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून त्यावर आता सुनावणी सुरू आहे. हे निवडणूक रोखे काय आहेत व कशा प्रकारे वापरता येतात याबद्दल चर्चा करण्याअगोदर या आधी काय परिस्थिती होती याची चर्चा केली पाहिजे. या आधी राजकीय पक्षांना रोखीने वीस हजारांपर्यंत देणगी घेता येत असे. मोदी सरकारने ही मर्यादा फक्‍त दोन हजारांवर आणली आली आहे. यामुळे राजकीय पक्षांकडे जाणाऱ्या काळ्या पैशाचा प्रवाह कमी होईल, असा अंदाज होता. आधीच्या कायद्यानुसार जर वीस हजार किंवा त्यापेक्षा कमी रक्‍कम रोखीने दिली तर त्याचा हिशेब देण्याची गरज नसे. मोदी सरकारने हा कायदा रद्द केलेला नाही, तर वीस हजारांची अट कमी करून दोन हजारांपर्यंत खाली आणली. यामुळे फारसे काही साध्य झाले नाही. दोन हजार देणारेसुद्धा खरेखोटे देणगीदार उभे केले गेल्यास याप्रकारे या कायद्याच्या कचाट्यातून सुटू शकतील. यावर उपाय म्हणून रोख्यांचा पर्याय समोर आणला होता. या योजनेनुसार ज्या व्यक्‍तीला राजकीय पक्षाला देणगी द्यायची असेल त्या व्यक्‍तीने सरकारी बॅंकेत जाऊन तेवढ्या रकमेचे निवडणूक रोखे खरेदी करावे. या रोख्यांवर विकत घेतलेल्या व्यक्‍तीचे नाव नसेल. एवढेच नव्हे तर ज्या पक्षाला हे रोखे द्यायचे आहेत त्या पक्षाचेसुद्धा नाव रोख्यांवर नसेल. याचाच एक भाग म्हणजे कोणत्या पक्षाला किती रोखे मिळाले आहेत हे सांगणेसुद्धा बंधनकारक नाही.

इतक्‍या पळवाटा असलेल्या या नव्या योजनेमुळे काळा पैसा कसा पकडला जाईल? एखाद्या व्यक्‍तीने किंवा कंपनीने लाखो रुपयांचे रोखे विकत घेतले व पक्षाला दिले तर हे कोणी दिले हे समाजासमोर कधीच येणार नाही. काही अभ्यासकांच्या मते, ही रोख्यांची योजना उपचारांपेक्षा रोग बरा, असं म्हणण्याची वेळ आणणारी आहे. आधी जर एखाद्या कंपनीने राजकीय पक्षाला शंभर कोटी रुपयांची देणगी दिली, तर त्या कंपनीला ही रक्‍कम त्यांच्या वार्षिक ताळेबंदात दाखवावी लागत असे. त्यावर आयकर भरला आहे की नाही, हेही तपासता येत असे. आता या नव्या निवडणूक रोख्यांच्या योजनेमुळे हे नियंत्रणसुद्धा गेले. या नव्या योजनेमुळे देवाणघेवाणीच्या ज्या नोंदी आधी असायच्या त्यासुद्धा आता गेल्या. म्हणूनच असे वाटते की, या नव्या योजनेमुळे खरोखरच काळा पैसा कमी होईल की वाढेल? नेमका हाच आक्षेप निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.

राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या रूपाने निधी मिळतो व हा निधी कुठून आला हे जाहीर करण्याचे बंधन राजकीय पक्षांवर नाही. यासाठी मोदी सरकारने “लोकप्रतिनिधी कायद्यात’ दुरूस्तीसुद्धा केली. आपल्या देशांतील निवडणुकांतील काळ्या पैशाच्या वापरावर लगाम घालणे निवडणूक रोख्यांमुळे शक्‍य होईल, असे वाटत नाही. आता लक्ष लागले आहे ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे.