ऍक्शन प्लॅन तयार : प्रमुख कार्यालयांची होणार झडती पुणे – विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या पाठोपाठ आता प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक, निरंतर शिक्षणाधिकारी या कार्यालयांतील कामकाजाचीही विशेष तपासणी पथकाकडून कसून तपासणी करण्यात येणार आहे. याबाबत ऍक्शन प्लॅनही तयार करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात करण्यात येणार आहे. पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील एका शिपायाला 26 हजार रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) पथकाने रंगेहाथ पकडल्याची घटना डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात घडली होती. यामुळे शिक्षण विभागाला खडबडून जाग आली आहे. राज्यातील नागपूर, अमरावती, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, लातूर, कोल्हापूर, नाशिक या सर्वच विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांची तपासणी करण्यासाठी बड्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या पथकाच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. 31 जानेवारी पर्यंत या पथकांना शिक्षण आयुक्तांकडे तपासणीचा सविस्तर अहवाल सादर करावा लागणार आहे. सन 2012 नंतर शिक्षण विभागाच्या कार्यालयातील कामकाजाची कधीच तपासणी झाल्याचे आढळून येत नाही. यामुळे कार्यालयातील अनागोंदी कारभार वाढत चालल्याचे उघड होऊ लागले आहे. शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, संस्था व संघटनांचे पदाधिकारी प्रलंबित प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी संबंधित कार्यालयात अनेकदा हेलपाटे मारत आहेत. अजब कारभाराला मिळाली चालना राज्यातील जिल्हा परिषदांचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, वेतन व भविष्यनिर्वाह निधी पथक, निरंतर शिक्षण या कार्यालयांची नियमित तपासणी होणे अपेक्षित असताना त्याकडे गांभीर्याने कधीच लक्ष देण्यात आले नाही. यामुळे या कार्यालयातील अजब कारभाराला मोठ्या प्रमाणात चालनाच मिळत गेल्याचे दिसून येते. शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्या आदेशानुसार विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या नेतृत्वाखाली “खास’ तपासणी पथकामार्फत विविध कार्यालयांची तपासणी करण्याची मोहिम लवकरच हाती घेण्यात येणार आहे.
