रिझर्व्ह बॅंकेच्या उपायांबाबत अनास्कर यांचे मत

पुणे – करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे अडचणीत आलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्‍वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेने सूचविलेले उपाय हे तात्पुरत्या स्वरूपाचे आहेत. करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भाव व त्यामुळे अडचणीत आलेल्या अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर येण्यासाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेता रिझर्व्ह बॅंकेने या संदर्भात दीर्घ मुदतीचे धोरण आखणे अपेक्षित होते; परंतु कर्जाचे हप्त्यांना केवळ तीन महिन्यांची मुदतवाढ देऊन रिझर्व्ह बॅंकेने काहीच साध्य केल्याचे दिसून येत नाही. रिझर्व्ह बॅंकेने किमान सहा महिने तरी कर्ज व त्यावरील व्याजाच्या वसुलीस स्थगिती देणे अपेक्षित होते. तसेच या कालावधीतील व्याजाच्या वसुलीसाठी स्वतंत्र हप्ते देण्याची मुभा बॅंकांना देणे आवश्‍यक होते, असे मत बॅंकींग तज्ञ विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केले आहे.

कर्ज आणि वस्तुस्थिती…
रेपो व रिव्हर्स रेपो मध्ये बॅंकेने केलेली घट तसेच कॅश रिझर्व्ह रेशोमध्ये 1 टक्केने केलेली घट यामुळे बॅकांकडे कर्ज वाटपासाठी जास्त निधी उपलब्ध झाल्याने बॅंका कर्जावरचे व्याजदर कमी करतील ही रिझर्व्ह बॅंकेची कल्पना मूर्त स्वरूपात आणणे हे बॅंकांवरच अवलंबून असल्याचे अनास्कर यांनी सांगितले.

कर्जाची फेरबांधणी…
करोनामुळे शेती व शेतीपूरक तसेच अडचणीत आलेल्या इतर उद्योगांच्या कर्जाची पुनर्बांधणी करण्याची मुभा बॅंकांना देणे आवश्‍यक होते. अशा फेरबांधणी कर्जासाठी बॅंकांनी अनुत्पादक कर्जाचे निकष न लावण्याच्या सूचना बॅंकांना देणे योग्य ठरले असते. तसेच दि.13 मार्च 2020 रोजी सहकारी बॅंकांची कर्जमर्यादा घटविण्याच्या परिपत्रकाला स्थगिती देणे आवश्‍यक होते. करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे नाशवंत मालाच्या झालेल्या नुकसानीसंदर्भात तसेच शेतकऱ्यांना सरकारी योजनेमधून मिळणारी व्याजाची सवलत व कर्ज माफीची मिळणारी रक्कम ही बॅंकांनी तातडीने उपलब्ध करून दिल्यास बॅंकांचा ताळेबंद सुधारण्यास निश्‍चितच मदत होईल, असा विश्‍वास अनास्कर यांनी व्यक्त केला आहे.