प्रभात वृत्तसेवा पुणे – आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक अथवा अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना घरांसाठी बॅंकांकडून कर्ज मिळण्यास अडचणी येत असल्याने त्यांचे घरांचे स्वप्न अधुरे राहते. यासर्व बाबींचा महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण धोरण- २०२५ मध्ये विचार केला असून, राज्य शासन आर्थिक संस्थांबरोबर समन्वय साधून कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांना कर्ज मिळण्यासाठी बॅंका, सूक्ष्म वित्तसंस्थांना प्रोत्साहन देणार आहे. याशिवाय खासगी कंपन्या त्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर फंड) म्हाडाला देऊ शकतात. त्यामुळे घरांच्या किमती सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्यात येणे शक्य होणार आहे. राज्यातील सर्वांना घरे मिळावीत, पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना मिळावी, झोपडपट्टीमुक्त राज्य व्हावे, यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण धोरण लागू केले आहे. साल २०३० पर्यंत सर्वांसाठी सुरक्षित, परवडणारे घर उपलब्ध करून देण्याचा या धोरणाचा उद्देश आहे. यामध्ये गृहनिर्माण व बांधकामासाठी वित्त पुरवठा या धोरणांचा समावेश केला असून, महाआवास फंड उभारला जाणार आहे. गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 20 हजार कोटी रुपयांच्या संभाव्य खर्चासाठी परवडणारे गृहनिर्माण निधीद्वारे व्यवहारी तूट भरपाई अनुदान देण्याचे प्रस्तावित आहे. परतफेडीसाठी उत्पन्नाच्या प्रमाणात उच्च कर्ज, पुरेसी हमी, कर्ज देण्याची कडक प्रक्रिया यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबासाठी वित्त पुरवठा मिळण्यासाठी बॅंकांना सूचना दिल्या जाणार आहेत. विकसकांना वित्तपुरवठा.. राज्य शासनाने परवडण्यायोग्य घरांना पायाभूत सुविधेचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे विकासकांना त्यांच्या प्रकल्पांसाठी वाणिज्यिक कर्जे, थेट विदेशी गुंतवणूक मिळविणे शक्य होते. बॅंका व गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांकडून प्राधान्य क्षेत्र कर्ज देण्यासाठीही ते पात्र असल्याचे शासनाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने रखडलेल्या रेरा प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी कर्जरूपाने वित्तपुरवठा करून नीती आयोगाच्या सहकार्याने एक विशेष निधी स्थापन करण्याचेही प्रस्तावित केले आहे. सीएसआर निधीची पर्याय.. खासगी कंपन्या राज्यापुढील गंभीर गृहनिर्माण आव्हांनाना तोंड देण्यासाठी सीएसआर निधी देऊन महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतात. त्यानुसार सीएसआर धोरणांमध्ये गृहनिर्माण क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यासाठी कंपन्या म्हाडाला निधी देऊन सहकार्य करू शकतात. बेघर लोकांसाठी पुनर्वसन कार्यक्रमांना आर्थिक पाठबळ देऊ शकतात, बांधकाम कामगारांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांना निधी देऊन स्थानिक मजुरांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाऊ शकतात. यासह घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी गहाणखत पर्याय, बचत व दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन अशा आर्थिक साक्षरता कार्यक्रमांसाठी पाठबळ देऊ शकणार आहेत.
