कर्जत , (प्रतिनिधी): कर्जत शहरातील राजीव गांधीनगर, सिध्दार्थनगर, यासीननगर, अक्काबाईनगर, अण्णाभाऊ साठे नगर आणि लहूजीनगर येथील २६७ रहिवाशांना ‘रमाई आवास योजने’अंतर्गत (शहरी क्षेत्र) घरकुल बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मागील तीन वर्षांच्या मालमत्ता पावतीच्या आधारे त्यांना घरकुल बांधण्यास परवानगी मिळणार आहे.

यासंदर्भात आमदार रोहित पवार यांच्या पाठपुराव्यानुसार अहिल्यानगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठवलेल्या प्रस्तावास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. याचा कर्जत शहरात शासकीय जागेत राहणाऱ्या अघोषित झोपडपट्टीधारकांसह राज्यातील लाखो कुटुंबांना घरकुलासाठी फायदा होणार आहे.

कर्जत शहरात आज नगरपंचायत असली तरी ग्रामपंचायत असतानाच्या काळापासून राजीव गांधीनगर, सिध्दार्थनगर, यासीननगर, अक्काबाईनगर, अण्णाभाऊ साठे नगर आणि लहूजीनगर या भागात शासकीय जागेत अनेक कुटुंबं राहतात. यापैकी अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील २६७ रहिवाशांना रमाई आवास योजनेअंतर्गत घरकुल मंजूर असूनही तांत्रिक कारणांनी त्यांना घरकुल बांधण्यास नगरपंचायतकडून परवानगी मिळत नव्हती.

नगरपंचायतीकडे बांधकाम परवानगीसाठी आलेले ९१ प्रस्ताव गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होते. त्यांना मंजुरी मिळत नसल्याने या कुटुंबांना हक्काच्या घरकुलापासून वंचित रहावे लागत होते. त्यामुळे या कुटुंबांकडून आंदोलनही करण्यात आले होते.

वास्तविक झोपडपट्टी भागात राहणारी कुटुंबं ही सामान्य आणि हातावर पोट असलेली कुटुंबं आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना घरकुलाच्या लाभापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही. हे सर्व कुटुंब कर्जत ग्रामपंचायत असतानाच्या काळापासून शासकीय जागेत राहत असल्याने या झोपडपट्टीधारकांनाही घरकुलाचा लाभ मिळण्यासाठी मार्ग काढण्याची विनंती आमदार रोहित पवार यांनी केली होती.

याबाबत अहिल्यानगर जिल्हाधिकाऱ्यांशी त्यांनी सविस्तर चर्चा केली होती. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही याप्रश्नी भेट घेऊन त्यांच्याकडेही याबाबत पाठपुरावा केला. हा प्रश्न विधानसभेच्या अधिवेशनातही उपस्थित केला होता. तसेच कर्जत शहरातील नगरसेवक भास्कर भैलुमे, प्रतिभा भैलुमे यांच्यासह सर्व नगरसेवक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही हा प्रश्न सोडवण्यासाठी संघर्ष केला होता.

त्यानुसार या तांत्रिक अडचणीवर मार्ग काढण्यासाठी अहिल्यानगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक प्रस्ताव प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार वन विभाग वगळता सर्व शासकीय विभागांच्या जमिनीवर राहणाऱ्या कुटुंबांना नियमानुकूल करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून मागील तीन वर्षांच्या मालमत्ता कराच्या पावतीच्या आधारे त्यांना घरकुल बांधण्यास परवानगी देण्यात येणार आहेत.

त्यामुळे कर्जत शहरातील पात्र असलेल्या २६७ झोपडपट्टीधारकांसह अशा प्रकारे घरकुल मंजूर असनूही बांधकाम परवानगी मिळत नसलेल्या राज्यातील इतर लाखो कुटुंबांनाही या निर्णयाचा फायदा होऊन त्यांचेही घरकुलाचे स्वप्न साकार होणार आहे.

‘‘पात्र असूनही माझ्या मतदारसंघातील अनेक कुटुंबांना हक्काच्या घरकुलापासून वंचित रहावे लागले होते. परंतु याबाबत केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले. याचा माझ्या मतदारसंघासोबतच राज्यातील इतरही गरीब कुटुंबांना फायदा होणार आहे. या कुटुंबांना न्याय देता आला, याचं खूप मोठं समाधान आहे. याबाबत सहकार्याची भूमिका घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानतो. या प्रश्नासाठी संघर्ष करणारे कर्जतमधील सर्व नगरसेवक व सामाजिक कार्यकर्ते यांचे अभिनंदन करतो. – रोहित पवार, आमदार,