अनिल विद्याधर “असर’ म्हणजेच ऍन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशनच्या 2018 च्या अहवालातील निरीक्षणानुसार ग्रामीण भागातील शालेय शिक्षणाची स्थिती चिंताजनक आहे. या अहवालात शाळांचे प्रवेश आणि मूलभूत सुविधा यांसारख्या निकषांवर सकारात्मक वाढ झाली आहे. पण वाचन, लिखाण यामध्ये असलेली विद्यार्थ्यांची दयनीय अवस्था पाहता शालेय शिक्षणाची प्रक्रिया आणि त्याचा विद्यार्थ्यांवर पडणारा प्रभाव याविषयी प्रश्न निर्माण होतो. मुलांपर्यंत दर्जेदार शिक्षण पोहोचवण्यासाठी शाळा, संस्था आणि शिक्षक यांच्यावर दोषारोप किंवा संशय घेणे तसेच कामावर नजर ठेवण्यापेक्षाही त्यांच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे आणि त्यांना समर्थ बनवण्याच्या दिशेने पावले टाकली पाहिजेत. गावखेड्यांतून सातत्याने मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्येचे स्थलांतर होत आहे. ही लोकसंख्या गावाबाहेर पडली की शहरात नोकरीच्या शोधार्थ असलेल्या लोकांची गर्दी वाढणार मात्र, आधुनिक अर्थव्यवस्थेला अपेक्षित रोजगाराच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची क्षमता शहरांमध्ये नाही. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील शालेय शिक्षणाची स्थितीही चिंताजनक आहे. असर म्हणजेच ऍन्युअल, स्टेटस ऑफ एज्युकेशनच्या 2018 च्या अहवालातून हे निरीक्षण मांडण्यात आले आहे. या अहवालात 596 जिल्ह्यातील जवळपास साडेतीन लाख ग्रामीण कुटुंबे आणि 16 हजार शाळांतील सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणावरून प्राथमिक शिक्षण, शाळांपर्यंत विद्यार्थी पोहोचणे, त्यांचे यश आणि विद्यालयांच्या मूलभूत गरजा यांची आकडेवारी तयार केली आहे. या अहवालात शाळांचे प्रवेश आणि मूलभूत सुविधा यांसारख्या निकषांवर सकारात्मक वृद्धी नोंदवली आहे. पण वाचन, लिखाण यामध्ये असलेली विद्यार्थ्यांची दयनीय अवस्था पाहता शालेय शिक्षणाची प्रक्रिया आणि त्याचा विद्यार्थ्यांवर पडणारा प्रभाव यांविषयी प्रश्न निर्माण होतो. 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील 95 टक्के मुलांनी शाळेत प्रवेश घेतला आहे. तर 11 ते 14 वर्षे वयोगटातील शाळेत न जाणाऱ्या मुलींची संख्या 4.1 टक्के आहे. हा सकारात्मक बदल झाला तो शिक्षण अधिकार कायदा लागू झाल्यामुळे. त्यामुळेच सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या वाढल्याचे दिसून येते. 2014 ते 2018 या वर्षांदरम्यान खासगी शाळांमधील प्रवेशाची आकडेवारी 30 ते 31 टक्क्यांच्या दरम्यान होती. ही आकडेवारी नक्कीच उत्साहवर्धक आहे. मात्र, लहान गावांमधील प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रत्यक्ष परिस्थितीचा या आधारे निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. जी मुले आधी खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेत होती ती सरकारी शाळांमध्ये जाऊ लागली आहेत का, असाही विचार काही लोक करतील. पण ही आकडेवारी या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासही मदत करत नाहीत. एक चतुर्थांश सरकारी शाळांमध्ये आजही मुलांचे प्रवेश हे 60 टक्के किंवा त्याहीपेक्षा कमी आहेत. यामध्ये अशी शाळाबाह्य मुले सामील आहेत ज्यांना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षण अधिकार न मिळाल्याने ती शाळेबाहेर राहतात. शिक्षण हक्क कायद्यानंतर शाळांच्या संख्येत वाढ झाली, शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली, त्यांचे प्रशिक्षण, शाळेतील शौचालये, खेळाची मैदाने यांसारख्या प्राथमिक सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यात आली; तसेच मुलांना शाळेपर्यंत आणण्यासाठी सरकारी शाळांनी केलेले प्रयत्न, पुढाकारामुळे सरकारी शाळांमधील प्रवेशाची संख्या वाढली आहे. पण प्राथमिक शाळांमध्ये येणाऱ्या मुलांच्या प्रगतीची गाडी मात्र अपेक्षेनुरूप पुढे सरकलेली नाही. 2008 मध्ये आठवी इयत्तेत शिकणारी 85 टक्के मुले ही दुसऱ्या इयत्तेची पुस्तकेच वाचू शकत होते. 2018 मध्ये ही संख्या आणखी घटली आणि 33 टक्के झाली. 2018 च्या सर्वेक्षणात आठवी इयत्तेतील केवळ 44 टक्के मुले तीन आकड्यांना एका आकड्याने भागाकार करण्यास सक्षम असल्याचे आढळले. या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार पाचवीच्या वर्गातील जी वास्तविक दुसऱ्या इयत्तेचा अभ्यास करू शकतात अशा मुलांची टक्केवारी सरकारी शाळांमध्ये 44 टक्के आहे, तर खासगी शाळांमध्ये ही आकडेवारी 66 टक्के आहे. या पार्श्वभूमीवर खासगी शाळांची संरचना, शिक्षकांचे वैयक्तिक लक्ष, योग्य व्यवस्थापन हे तर्क पुरेसे नाहीत. गावातील खासगी शाळा महानगरांमधील शाळांप्रमाणे सुसज्ज नाहीत. त्या कमी शुल्क आकारणाऱ्या आणि सर्वसाधारण सोयीसुविधा देणाऱ्या आहेत. मुलांचे पालक त्यांच्या शाळेचे खर्च पेलू शकतात. याचा अर्थ असाही होतो की या मुलांची सामाजिक, सांस्कृतिक पार्श्वभूमी त्यांना घरात शिकणे, शिकवणे यासाठी मदत करणारी असते. घर आणि शाळा दोन्ही ठिकाणी शिकायला मिळत असल्यानेच मुलेही मिळवलेले कौशल्य अंगी बाणवतात. सरकारी शाळांमधील मुले आणि पालक यांच्याबाबतीत याचा अभाव दिसतो. मुलांचे यश आणि शिक्षण यादरम्यान एक सांस्कृतिक अंतर असते जे शाळेत प्रवेश घेण्यापूर्वीपासूनच सक्रिय असते. शिक्षणाचा अधिकार देखील या सांस्कृतिक अंतराला मागे टाकू शकत नाही. गावातील खासगी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांचे पालक संधी मिळेल तेव्हा शहरातील शाळांत प्रवेश घेतात. शैक्षणिक संधींची समानता आणि गुणवत्ता या दृष्टीने पाहिल्यास ग्रामीण भागातील भारत असा भौगोलिक एकक तयार होत चालला आहे जिथे शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराची प्रक्रिया आणि परिणाम या दोन्हींमध्ये खोल दरी आहे. असरच्या अहवालातून एक गोष्ट तर स्पष्ट होते की ग्रामीण भारतात शाळायोग्य वयातील मुलांसाठी शाळा ही अशी जागा आहे जिथे दिवसातील बहुतांश वेळ जातो. त्यामुळेच सर्वच मुलांनी शाळेत जावे आणि त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे याकडे आपले लक्ष असले पाहिजे.
