अर्थसंकल्पाबाबत मान्यवर म्हणतात…
केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्यविषयक सुविधा यांच्यामध्ये सर्वांसाठी व्हॅक्सीन तसेच आरोग्य व पायाभूत सुविधा यांच्यावर भर देण्यात आला आहे. परंतु बॅंकांमधील बुडीत कर्ज याच्यामधून बॅंकांना संरक्षण देण्याऐवजी मोठ्याप्रमाणात राजश्रयातून बॅंकांचा फायदा आणि परदेशी गुंतवणूक कशी वाढेल हे पाहण्यात आले आहे. महाराष्ट्र, मुंबई यासाठी कोणतीही विशेष योजना नाहीत. महिला व बाल विकास विभागासाठी 30 हजार कोटींचे बजेट वाढण्याएवजी कमी होऊन 24 हजार कोटींवर आलेले आहे. याचा अत्यंत तुटपुंजा वाटा महाराष्ट्राला मिळालेला आहे. विमा, रेल्वे आणि बॅंक यांची धुळदाण करून टाकायची अशी व्युहरचना दिसते. त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या काही लोकांचे भले करण्यापूरतेच हा सगळा शब्दांचा भुलभुलैया आहे, असे स्पष्टपणाने दिसते आहे.
– डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपसभापती, विधान परिषद
शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या मेट्रो, नदी सुधारणा, स्मार्ट सिटी अशा तीन महत्त्वाच्या योजनांना चालना देण्यासाठी अंदाजपत्रकात भरीव तरतूद नसल्याने पुणेकरांची घोर निराशा करणारा मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून त्या राज्यात तरतुदींची खैरात करणारा असल्या कारणाने तो देशाचा अर्थसंकल्प न रहाता भाजपचा पक्षीय अर्थसंकल्प झाला आहे. त्यामध्ये पुणे-मुंबईवर अन्याय करण्यात आला आहे. नव्या आर्थिक वर्षात पुण्यातील मेट्रो विशेषतः पुणे-हिंजवडी मार्गाला गती मिळण्यासाठी विशेष निधीची गरज होती. भाजपकडून गाजावाजा होत असलेली मुठा नदीसुधार योजना एव्हाना पूर्णत्वास जायला हवी होती. ते झाले नाहीच. उलट काम ठप्प झाले आहे. रेल्वेच्या हडपसर टर्मिनसच्या कामालाही चालना मिळालेली नाही, स्मार्ट सिटी योजना संथगतीने चालू आहे.
– मोहन जोशी, माजी आमदार, सरचिटणीस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी.
सहा आधारस्तंभांवर असलेल्या या अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्यसेवा क्षेत्रावर विशेष भर देण्यात आला आहे. प्रतिबंधात्मक, उपचारात्मक आणि कल्याणकारी असा समग्र दृष्टीकोन ठेवत या क्षेत्रातील तरतुदींमध्ये 137 टक्के वाढ केल्याने याचे दीर्घकालीन चांगले परिणाम दिसून येतील. आत्मनिर्भर भारत योजना, संशोधन, पोषण अभियान, पाणीपुरवठा आणि प्रदूषण नियंत्रण यावर विशेष भर दिल्याने हे लोकांसाठी कल्याणकारी ठरेल. कोविडवरील लसींकरिता 35,000 कोटी रुपयांची तरतूद देखील स्वागतार्ह आहे.
– राजेश कापसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,एच.व्ही.देसाई आय हॉस्पिटल
कोविडच्या साथीमुळे अनेकांचे उत्पन्न घटले. त्यामुळे आयकरातून सूट मिळावी, अशी अपेक्षा होती, ती ही फलद्रूप झालेली नाही. नोटाबंदीपासून ढासळलेली अर्थव्यवस्था सावरण्याची चिन्हे या अर्थसंकल्पातून दिसत नाहीत. नोटाबंदी, कोवीड यामुळे अनेकांचे रोजगार गेले. मात्र, यंदाच्या अर्थसंकल्पातून या रोजगारांच्या संधी पुन्हा नव्याने उपलब्ध होतील, अशी अशा होती. मात्र, अर्थसंकल्पात रोजगाराबाबत उल्लेखही नाही. त्यामुळे बेरोजगार असणाऱ्यांची निराशा झाली आहे.
– राजेश गायकवाड, व्यावसायिक
“जान है तो जहॉंन है’, असा संदेश देणारा यंदाचा अर्थसंकल्प आहे. प्रथम दर्शनी आरोग्याच्या दृष्टीने झुकते माप देणारा आहे, असे वाटते. त्याचबरोबर इन्फ्रास्ट्रकचर वाढीसाठी देखील तरतूद तरुणांचा रोजगार वाढवणारी वाटते. बांधकाम क्षेत्राच्या दृष्टीने, “प्रत्येकाला घर’, अशी आश्वासक परिस्थिती निर्माण झाली तर नक्कीच, ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होईल.
– प्रविण बढेकर, बांधकाम व्यावसायिक, बढेकर ग्रुप
आरोग्यसेवेकडे बघण्याचा हा समग्र दृष्टीकोन, आत्मनिर्भर योजना, संशोधन, पोषण, स्वच्छता,
स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा आणि प्रदूषण नियंत्रण यांवर भर दिल्यामुळे देशासाठी हा अर्थसंकल्प कल्याणकारी ठरेल.अर्थसंकल्पीय भाषणात प्रथम आरोग्यसेवेवर भर देणे, तब्बल 137 टक्क्यांनी तरतूद वाढविणे आणि लसीकरणासाठी 35,000 कोटी रूपयांची तरतूद हे फायदेशीर ठरेल.
– अबरारअली दलाल, मुख्य कामकाज अधिकारी, सह्याद्रि हॉस्पिटल
अर्थसंकल्पामध्ये केवळ दिखाऊपणा करण्यात आला आहे . मोठमोठ्या घोषणा केल्या आहेत . मात्र, त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी करणार, याबाबत काहीही सांगण्यात आले नाही. सध्यस्थितीत महागाई, बेरोजगारीसह अनेक समस्या आहेत. त्या सोडवण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना केल्या नाहीत. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे .
– तुलसी सचिन भोर, सदस्या, जिल्हा परिषद पुणे
