भारताच्या अर्थव्यवस्थेची जागतिक स्तरावर वेगळी ओळख आहे; परंतु राज्यांची ढासळलेली आर्थिक स्थिती परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचे कारण ठरत आहे. हे ताबडतोब रोखायला हवे.

आर्थिक विकासाची धोरणे जेव्हा ध्येयापासून दूर जातात तेव्हा तेव्हा राजकीय विचारसरणी आणि फायदे विकासापेक्षा वरचढ ठरतात. अंतिमतः गरीब जनता यामुळे विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दुरावत जाते आणि हळूहळू आर्थिक परिस्थिती आणखी कठीण होऊ लागते. गेल्या काही वर्षांत आर्थिक विकासाच्या आघाडीवर एक नवीन राजकीय दृष्टिकोन उदयास आला आहे. आता प्रत्येक सत्ताधारी पक्षाला लोककल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून लोकाभिमुख विकासाचे भांडवल करायचे आहे आणि काही वस्तू आणि सेवांचे मोफत वाटप हाच त्याचा आधार बनला आहे. मोफत वाटपाचा हा राजकीय विचार आर्थिक दुर्दशेला निमंत्रण देणारा आहे. आपली लोकशाही लोककल्याणकारी आहे, हेही खरे आहे. समाजाचा आर्थिक विकास करणे आणि त्यातील गरीब वर्गाला जास्तीत जास्त लाभ उपलब्ध करून देणे हे आपल्या लोकशाहीचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे मोफत वाटप करण्याचा विचार या संदर्भाने रास्त वाटतो. वस्तू आणि सेवा कमी किमतीत किंवा अनुदानित दरात उपलब्ध करून देणे समाजाच्या हिताचे आहे. अनुदान देणेदेखील योग्य आहे. कारण अशी अनेक क्षेत्रे आहेत ज्यांना नेहमीच सरकारी आर्थिक मदतीची गरज असते. त्यातील कृषी हे प्रमुख क्षेत्र आहे.

सर्वच सत्ताधारी पक्ष आपले भविष्य भक्‍कम ठेवण्यासाठी प्रसंगी आर्थिक कर्जाच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी आपल्या आश्‍वासनांची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करतात. एवढेच नव्हे तर अनेकजण शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा यांच्यासाठी राखीव ठेवलेला पैसा आणि विकासकामात कपात करून उभारलेला पैसा मोफत योजनांमध्ये खर्च करतात. म्हणूनच मोफत योजना पूर्णपणे अन्यायकारक वाटतात. रिझर्व्ह बॅंकेने सादर केलेल्या अहवालातही ही चिंता स्पष्टपणे दिसून येते. सध्याच्या परिस्थितीत दहा राज्यांची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे, कारण त्यांच्या आर्थिक कर्जाचे राज्याच्या जीडीपीशी असलेले प्रमाण खूपच वाढत आहे. त्यातही पंजाबची परिस्थिती फारच बिकट आहे. राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्‍चिम बंगाल, केरळ, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा ही अशीच अन्य राज्ये होत. याखेरीज 2021-22 या आर्थिक वर्षात या राज्यांची वित्तीय तूट (उत्तर प्रदेश आणि झारखंड वगळता) त्यांच्या जीडीपीच्या तीन टक्‍क्‍यांहून अधिक होती.

या राज्यांमध्ये कर्जावरील व्याजाचा भरणा महसुलाच्या 10 टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे. 2019-20 मध्ये केवळ अकरा राज्ये आर्थिकदृष्ट्या नफ्यात होती. मोफत सुविधांमुळे (वीज, पाणी इत्यादी) पंजाब सध्या खूप चर्चेत आहे. आकडेवारीनुसार, 2022-23 या वर्षात मोफत पुरविल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या सुविधांचे मूल्य राज्याच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 25.6 टक्‍के असेल, असे अपेक्षित आहे तर हा आकडा आर्थिक उत्पन्नाच्या 17.8 टक्‍के आणि कर संकलनाच्या 45.4 टक्‍के अंदाजित आहे. ही आकडेवारी आर्थिक वाढीच्या आघाडीवर चिंता आणि घबराट सूचित करणारी आहे. ही लोकप्रियता चुकीची आहे, कारण त्याचा आर्थिक धोरणांवर वाईट परिणाम होतो. याउलट आज सर्व राज्यांनी डिजिटल तंत्रज्ञान आणि सामाजिक सुविधांसाठी पायाभूत संरचनांचा झपाट्याने विकास करण्याची आणि आर्थिक धोरणे रोजगाराभिमुख बनविण्याची सर्वाधिक गरज आहे. या मोफत वितरण योजनांमुळे राज्यांचा भांडवलीखर्च सातत्याने कमी होत आहे. त्यामुळे नवीन संपत्ती विकसित होत नाही आणि उत्पन्नही वाढत नाही. ही विचारसरणी भविष्यात मोठ्या आर्थिक संकटाचे प्रवेशद्वार ठरू शकते.

आकडेवारीनुसार, राज्यांनी दिलेल्या विविध अनुदानांवरचा एकूण खर्च 2021-22 या आर्थिक वर्षात 11.2 टक्‍क्‍यांनी वाढला आहे. झारखंड, केरळ, ओडिशा, तेलंगण आणि उत्तर प्रदेश ही राज्ये गेल्या तीन वर्षांत या बाबतीत आघाडीवर आहेत. अहवालात मांडण्यात आलेला आणखी एक चिंतेचा मुद्दा असा आहे की, गेल्या काही वर्षांपासून राज्यांच्या शंकास्पद दायित्वाचे आर्थिक ओझे सातत्याने वाढत आहे, ज्या अंतर्गत विविध राज्य सरकारी संस्था आर्थिक कर्ज घेत आहेत आणि राज्य सरकारांकडून त्यांना हमी दिली जात आहे. क्रिसिलच्या ताज्या अहवालानुसार, 2021-22 या आर्थिक वर्षात राज्यांचे शंकास्पद आर्थिक उत्तरदायित्व जीडीपीच्या 4.5 टक्‍के इतके झाले आहे. या सगळ्यात मुख्य भूमिका राज्यांच्या विद्युत विभागाची आहे. त्यांच्या उत्तरदायित्वाचा वाटाच 40 टक्‍के आहे. इतर क्षेत्रांमध्ये सिंचन, पायाभूत सुविधांचा विकास, अन्न, पाणीपुरवठा या क्षेत्रांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.

काही राज्यांची वित्तीय तूट सातत्याने वाढत आहे. आरबीआयच्या अहवालानुसार, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान आणि पंजाबमधील वित्तीय तूट 2020-21 मध्ये पंधराव्या वित्त आयोगाने निर्धारित केलेल्या पातळीपेक्षा जास्त होती. दुसरीकडे, या राज्यांच्या स्वतःच्या करसंकलनात सातत्याने घट होत असून, ती चिंताजनक आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालानुसार, या दहा राज्यांपैकी बिहारची स्थिती अतिशय चिंताजनक आहे. कारण गेल्या पाच वर्षांतील एकूण करसंकलनापैकी बिहारचे स्वतःचे करसंकलन 23.5 टक्‍के आहे, तर केंद्रावरील अवलंबित्व सुमारे 75 टक्‍के आहे. आकडेवारीनुसार, पश्‍चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि बिहारमध्ये 2017-18 ते 2021-22 या वर्षांमध्ये केंद्रीय हस्तांतरण आणि अनुदानाची टक्‍केवारी सरासरी पन्नास टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे. शिवाय, करेतर महसुलाची टक्‍केवारी गेल्या पाच आर्थिक वर्षांमध्ये पश्‍चिम बंगालमध्ये सर्वांत कमी आहे. राजस्थानमध्ये 43 टक्‍के अंशदान स्वतःच्या करसंकलनाचे आहे. सुमारे 45 टक्‍के योगदान केंद्रीय हस्तांतरण आणि अनुदानाद्वारे दिले जाते आणि उर्वरित 11.4 टक्‍के करेतर महसुलाचे योगदान आहे. या राज्यांच्या खर्चात पगार, पेन्शन आणि व्याजावर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असल्यामुळे विकास योजनांवरील खर्चात सातत्याने घट होत आहे. दरम्यान, जुनी पेन्शन योजना अठरा वर्षांनंतर परत आणण्याच्या निर्णयामुळे भविष्यातील आर्थिक नियोजनाच्या यशस्वितेवरही प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे.

राजकीय पक्षांकडून जनतेला मोफत सुविधा देण्याची कोणतीही घटनात्मक तरतूद नाही. दूरगामी विकासाचा विचार यामुळे लांबच राहतो. सध्या काही राज्यांकडे उत्पन्नाचे अन्य स्रोत नसल्यामुळे करसंकलन वाढविण्यासाठी मद्यविक्रीवर अधिक भर दिला जात असल्याचेही अनेक राज्यांत दिसते. लोकानुनयावर आधारित आर्थिक विकासाच्या या संकल्पनेने समाजाला विनाशाच्या मार्गाकडे वळविले आहे का? पुढच्या पिढीला आर्थिक सुरक्षितता मिळेल का? कल्याणकारी योजनांशी संबंधित राज्यांमधील विविध सरकारी संस्था, मग त्या वाहतुकीशी संबंधित असोत किंवा वीज आणि पाण्याशी संबंधित असोत, राज्यांकडे त्यांच्याशी संबंधित कोणतीही आर्थिक योजना नाही. हा तोटा त्यांना थेट सहन करावा लागत आहे. हळूहळू ही आर्थिक तूट त्यांच्या आर्थिक अकार्यक्षमतेचे कारण ठरू लागते आणि नंतर सरकार आर्थिक सुधारणांच्या अंतर्गत त्यांच्या खासगीकरणाला प्राधान्य देते. आता काही राज्यांची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे, ती ताबडतोब आणि सक्षमरीत्या हाताळावी लागेल. शेजारच्याच श्रीलंकेला परदेशी कर्जांनी कसे उद्‌ध्वस्त केले याचे जिवंत उदाहरण आहे.