जिल्हा, अख्खे परिमंडळ सांभाळणाऱ्या उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचीही सुटका नाही आठ वर्षांनंतर पोलीस महासंचालक कार्यालयाला जाग पुणे – राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे सरळ सेवेतून नियुक्त उपअधीक्षक आणि त्यापेक्षा वरीष्ठ श्रेणीतील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या विभागीय परीक्षा दोन महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही परीक्षा रद्द करण्याची मागणी होत होती. मात्र, ती फेटाळून ऑगस्टमध्ये घेण्याचा निर्णय गृहमंत्र्यांनी घेतला. गेल्या चार महिन्यांपासून कोविडच्या ड्युटीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांना जूनमध्ये परीक्षा द्यावी लागणार होती. तसा अध्यादेश पोलीस महासंचालक कार्यालयाने 22 मे रोजी काढला. 146 अधिकारी या परीक्षेला पात्र आहेत. त्यांच्यातील काहीजण अख्खा जिल्हा अधीक्षक पदावरून सांभाळत आहेत, तर काहीजणांकडे मोठ्या शहरांमधील अख्खे परिमंडळच आहे. वास्तविक या सेवेतून थेट नियुक्त अधिकाऱ्यांना सेवेत रुजू झाल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत किंवा जास्तीत जास्त तीन वर्षांच्या आत कनिष्ठ आणि उच्च श्रेणीअंतर्गत असलेली विभागील परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असते. दोन प्रयत्नांमध्ये ही परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास त्या अधिकाऱ्यांना थेट नोकरीवरूनच डच्चू देण्याचा आदेश 1983 मध्ये सरकारने काढला आहे. त्यात आता कोविड ड्युटीच्या काळात अभ्यास झाला नाही तर काय, असा प्रश्न या अधिकाऱ्यांपुढे निर्माण झाल्याने त्यांनी गृहमंत्र्यांकडे याबाबत साकडे घातले आणि या बॅचची ही परीक्षाच रद्द करण्याची विनंती केली. मात्र, पोलीस महासंचालक विभागाने त्याला नकारात्मक अभिप्राय दिला आणि ही परीक्षा पुढे ढकलता येईल, असे सांगितले. त्यावर गृहमंत्र्यांनी ही परीक्षा ऑगस्टमध्ये घेण्याचा निर्णय दिला. 1966 पासून ही परीक्षा पोलीस ट्रेनिंग कॉलेजमध्ये घेतली जात होती. मात्र, त्यानंतर ही परीक्षा “एमपीएससी’मार्फत घेण्याचा निर्णय घेतला. 2012 पर्यंत या परीक्षा सुरळीत झाल्या. मात्र, त्यानंतर 8 वर्षे ही परीक्षा घेण्याचा विसर गृहखात्याला पडला. त्यामुळे 2012 नंतर आजपर्यंत जे 146 जण सरळ सेवेतून नियुक्त झाले. त्यांना ही परीक्षा देणे अनिवार्य आहे. पुस्तक समोर ठेवून परीक्षा देण्याची मुभा या अधिकाऱ्यांना आता सेवेत बराच कालावधी गेला आहे. यातील 40 जणांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. तसेच, हे सगळे एका वरिष्ठ पदावर सध्या कार्यरत असून, अनेक गुन्ह्यांचा तपास त्यांनी केला आहे. अनेक गुन्ह्यांच्या तपासाची प्रकरणे यांच्या निरीक्षणाखाली न्यायालयातही सुरू आहेत. जर हे अधिकारी परीक्षेत नापास झाले तर या गुन्ह्यांचा तपासाबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. मात्र, दोन महिन्याने का होईना त्यांना आता ही परीक्षा द्यावीच लागणार आहे. मात्र, पुस्तक समोर ठेवून ही परीक्षा देण्याची मुभा त्यांना देण्यात आली आहे.
