नवी दिल्ली – दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा आणि इतरांच्या माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यातील निर्दोष मुक्ततेच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करणारा महाराष्ट्र सरकारचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा त्यांना निर्दोष मुक्त करण्याचा निर्णय तर्कसंगत आहे असा अभिप्रायही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने मात्र उच्च न्यायालयाच्या ५ मार्चच्या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकारचे अपील दाखल करून घेतले. या अपिलावर तातडीने सुनावणी घेण्याची राज्य सरकारची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली या अपिलावर योग्य वेळी सुनावणी होईल असे कोर्टाने म्हटले आहे.

खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारचे वकिल राजू यांना सांगितले की, “निर्दोषमुक्तीचा आदेश मागे घेण्याची कोणतीही तत्परता असू शकत नाही. जर ते उलट असते तर आम्ही विचार केला असता.न्यायमूर्ती मेहता म्हणाले, “प्रथम दृष्टया, आम्हाला असे आढळून आले आहे की उच्च न्यायालयाचा आदेश योग्य आहे,” न्यायमूर्ती मेहता पुढे म्हणाले, “ही निर्दोष मुक्तता आहे. या माणसाने किती वर्षे तुरुंगात घालवली?”न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या दोन वेगवेगळ्या खंडपीठांनी दोषमुक्तीचे आदेश दिले आहेत आणि पहिल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला होता.सामान्यत:, आम्ही हे अपील फेटाळले असते,

परंतु या न्यायालयाने यापूर्वी दोषमुक्तीच्या आदेशात हस्तक्षेप केला असल्याने, आम्हाला ते मानावे लागेल आणि म्हणूनच आम्ही सुनावणीसाठी अपील स्वीकारत आहोत. अन्यथा, त्यांना निर्दोष मुक्त सोडण्याचा हायकोर्टाचा निर्णय अत्यंत तर्कसंगत आहे. व्हीलचेअरवर असलेले साईबाबा २०१४ मध्ये अटक झाल्यापासून नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात होते.ते ९० टक्के विकलांग आहेत.

मार्च २०१७ मध्ये, महाराष्ट्राच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील सत्र न्यायालयाने साईबाबा आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यासह इतर पाच जणांना माओवादी संबंध आणि देशाविरुद्ध युद्ध पुकारल्याच्या कृतीत सहभागी झाल्याबद्दल दोषी ठरवले होते.