आमदार आणि खासदार या पदाची निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांची वयोमर्यादाही कमी करण्यात यावी, अशी मागणी सध्या जोर धरू लागली आहे.

आज देशातील एकूण लोकसंख्येमध्ये 35 टक्‍क्‍यांहून अधिक लोकसंख्या युवकांची म्हणजेच 15-34 वर्षे वयोगटातील नागरिकांची आहे. मनुष्यबळाच्या दृष्टीने पाहता हा गट “सर्वाधिक कार्यक्षम’ मानला जातो. गेल्या 20 वर्षांपासून भारताच्या लोकसंख्येत 10 कोटी युवकांची भर पडली आहे. तरुणाईच्या या संख्यात्मक वाढीचे परिणाम अर्थकारण, समाजकारण आणि राजकारणावर दिसू लागले आहेत. विविध सामाजिक आंदोलनांमध्ये दिसणारा तरुणांचा सहभाग असेल किंवा इंटरनेट-सोशल मीडियासारख्या माध्यमातून बेधडकपणाने अभिव्यक्‍त होणारी तरुणाई असेल किंवा शेअरबाजारासारख्या गुंतवणूक पर्यायाकडे वळलेला तरुणवर्ग असेल; सर्वदूर तरुणाईच्या वाढत्या प्रभावाचे आणि दबावाचे प्रतिबिंब उमटताना दिसत आहे. त्यामुळेच राजकीय पक्ष-पुढाऱ्यांनीही आपल्या निवडणूक रणनीतीमध्ये आणि जाहीरनाम्यापासून ते विकासाच्या प्राधान्यक्रमामध्ये तरुणांना केंद्रस्थानी ठेवले आहे. कारण तरुणाईचे मतदान हे निर्णायक ठरत आहे. नुकतेच गुजरातमध्ये पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्यांची संख्या 11.74 लाख इतकी होती. एकूण मतदारांच्या तुलनेत हे प्रमाण 2.39 टक्‍के इतके होते. यावरून देशभरातील स्थिती काय असेल याचा अंदाज येतो.

आजची तरुणपिढी ही राजकारणाबाबत, राजकीय विचारधारांबाबत, मतप्रवाहांबाबत, धोरणांबाबत कमालीची जागरूक आहे. ती केवळ साक्षर नसून तंत्रसाक्षर आहे. पुढची पिढी ही मागच्या पिढीपेक्षा एक पाऊल पुढे असते, या अलिखित सिद्धांतानुसार खरोखरीच आजची पिढी ही आपल्या जाणिवांबाबत, हक्‍कांबाबत पूर्वीच्या पिढीपेक्षा अधिक परिपक्‍व आणि ठाम भूमिका घेणारी आहे. त्यामुळेच विधानसभा आणि लोकसभा या कायदेमंडळामध्ये तरुणपिढीचा सहभाग वाढणे आवश्‍यक आहे, असा विचार अलीकडील काळात पुढे आला. 1989मध्ये तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने मतदारांसाठीची वयोमर्यादा 21 वरून 18 वर्षांवर आणली होती. आजचा युवक सुजाण असून त्याचा निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग गरजेचा आहे असे मत तेव्हाचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी व्यक्‍त केले होते. त्यानंतर मतदाराप्रमाणेच आमदारकी-खासदाराची निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराची वयोमर्यादाही कमी करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली. यासाठी सध्याच्या 25 वर्षांच्या वयोमर्यादेत बदल करून ती 21 वर्षांवर आणण्यात यावी, असा प्रस्ताव पुढे आला.

मागील काळात लोकसभेतही त्यावर चर्चा झाली होती; पण पुढे काहीच निष्पन्न झालं नाही. 2018 मध्ये प्रवीण कुमार यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिकाही दाखल केली होती. तसेच उमेदवारांचे वय कमी करण्यात यावे असे मत तेव्हाचे निवडणूक आयोगाचे प्रमुख ओ. पी. रावत यांनीही व्यक्‍त केले होते. मतदाराचे वय 18 असू शकते तर उमेदवारांचे का नाही, तरुणांना निवडणूक लढवण्याची संधी कधी देणार, अशी भूमिका प्रवीण कुमार यांच्यावतीने मांडली गेली होती. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने थोडा विचार करून यासाठी कायद्यात बदल करणे गरजेचे असल्याचे सांगताना हा निर्णय सर्वस्वी संसदेचा आहे असा निकाल दिला होता. आता यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये राष्ट्रीय लोकदलाचे नेते जयंतसिंह चौधरी यांनी यासंदर्भात संसदेत खासगी विधेयक मांडले आहे.

वयाच्या 18 व्या वर्षी तरुण मतदान करून सरकार निवडू शकतात, तर ते सरकारमध्ये का सहभागी होऊ शकत नाहीत, हाच सवाल त्यांनीही विचारला आहे. राष्ट्रीय जनता दल, बिजू जनता दल, एमआयएम, युवाजन श्रमिक रायथू कॉंग्रेस पक्ष (वायएसआरसीपी), राष्ट्रीय लोकशाही दल, शिवसेना यांच्यासह काही पक्ष वयोमर्यादा कमी करण्याच्या बाजूने आहेत. महापालिका-परिषदेच्या निवडणुका लढवण्याची वयोमर्यादा 21 वर्षे असेल, तर विधानसभा आणि लोकसभेसाठी ही वयोमर्यादा 25 वर्षे का असावी, असा युक्‍तिवाद या पक्षांकडून केला जात आहे. देशातील तरुणांची मोठी लोकसंख्या लक्षात घेऊन लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवारीची वयोमर्यादा कमी करण्याचा केंद्र सरकारही विचार करत आहे. यासंदर्भातील मागणी होण्याचे एक कारण म्हणजे 2030 नंतर देशातील लोकांचे सरासरी वय वाढू लागेल. त्यामुळेच पुढील 7-8 वर्षे अशी आहेत की, अधिकाधिक तरुणांना लोकप्रतिनिधी म्हणून संसदेत किंवा विधानसभेत जाण्याची संधी मिळू शकेल. देशाच्या लोकसंख्येचे सरासरी वय 25 वर्षे आहे, जे चीनपेक्षा 10 वर्षे कमी आणि अमेरिकेपेक्षा 15 वर्षे कमी आहे. म्हणजेच जगातील कोणत्याही मोठ्या देशात भारतासारखी युवाशक्‍ती नाही. येत्या 20 वर्षांत कदाचित भारताकडेही ते शिल्लक राहणार नाही.

सद्यस्थितीत लोकसभेत 30 वर्षांपर्यंत वयाचे 8 खासदार आहेत. 31 ते 40 वयोगटातील खासदारांची संख्या 57 इतकी आहे. 41 ते 50 वयोगटातील खासदारांची संख्या 129 आहे; तर 357 खासदार 51 पेक्षा जास्त वयाचे आहेत. विधानसभांमध्येही तरुण आमदारांची संख्या फारशी नाही. तथापि, केंद्र सरकारने आमदार-खासदारांसाठीची वयोमर्यादा कमी केल्यास कायदे मंडळांमध्ये तरुणांचा सहभाग वाढण्यास मदत होईल. राजकारणाला चांगले वळण देण्यासाठी त्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलून शिक्षित तरुणांनी राजकारणामध्ये यावे, असा सूर समाजातून नेहमीच उमटत असतो. या पार्श्‍वभूमीवर विचार करता आमदार-खासदारांच्या उमेदवारीचे वय कमी झाल्यास युवा नेतृत्व मिळेल, अशी आशा आहे. वयोमर्यादा कमी झाली तर अधिक संख्येने युवक राजकारणात येतील. त्यामुळे ज्या सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न सामान्य माणूस बघतो आहे, ते साध्य होईल व राजकारणात तरुणांचा वाटा खऱ्या अर्थाने स्पष्ट होईल, असे मानले जाते.

अर्थात हा या निर्णयाचा एक कोन झाला. अन्य दोन कोनही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे या निर्णयाचा फायदा खरोखरीच सर्वसामान्य तरुणांना, संघटनांचे नेतृत्व करणाऱ्या युवकांना होईल की प्रस्थापित राजकीय घराण्यांकडून त्यांचे वारसदार या निर्णयाचा फायदा घेऊन पुन्हा घराणेशाही प्रस्थापित करतील याचा विचार व्हायला हवा. आज निवडणुकीचे उमेदवार निश्‍चित करताना सामान्य किंवा चांगले गुण असलेल्या कार्यकर्त्यांपेक्षा उमेदवारी घरातच कशी मिळेल, यावर नेतेमंडळींचा कटाक्ष असतो. काहीही करून पदे घरातच राहतील, याची खबरदारी घेतली जाते. “इलेक्‍टिव्ह मेरीट’ या संकल्पनेच्या नावाखाली राजकीय पार्श्‍वभूमी असणाऱ्या, धनसंपत्ती असणाऱ्या किंवा बाहुबल असणाऱ्यांना प्राधान्य देण्याचा प्रघात राजकारणात रुजला आहे. अशा वेळी लोकशाही सदृढ, निकोप आणि परिपक्‍व बनवण्याचा संकल्प घेऊन कार्यरत असणाऱ्या नवतरुणांना संधी कशी मिळणार?

आज निवडणुका या महाखर्चिक बनल्याचे वास्तव आहे. अशा वेळी चारित्र्यवान, सद्‌गुणी, प्रतिभावान, कर्तृत्ववान आणि राष्ट्रहिताने झपाटलेले तरुण जर आर्थिकदृष्ट्या सबल नसतील तर त्यांना निवडणुकीचे अर्थकारण कसे पेलवणार? दुसरी गोष्ट म्हणजे निवडून आल्यानंतर तरुण आमदार-खासदारांची विधानसभा-लोकसभेतील कामगिरीही तितकीच प्रभावी असली पाहिजे. अलीकडील काळात महाराष्ट्राचाच विचार केल्यास तरुण आमदार मंडळी एकत्र येऊन सरकारला जाब विचारतात, असे कधी दिसले नाही. युवा आमदारांनी राज्यातील युवकांच्या प्रश्‍नांवर विधानसभेत किंवा आपापल्या मतदारसंघांत आंदोलने केली, काही योजना मांडल्या असे चित्रही अपवादानेच दिसले.

आघाडी सरकारच्या काळात तरुण आमदारांची समिती तयार करण्यात आली होती. पण या समितीत मोजक्‍याच आमदारांचा प्रतिसाद चांगला होता. त्यामुळे वयोमर्यादा कमी करण्याचा प्रस्ताव अमलात आल्यानंतर तरुणांची आणि समाजाची जबाबदारी वाढणार आहे, हेही विसरता कामा नये.