कांद्याचे चढे दर रोखण्यासाठी निर्यातबंदी, साठेबाजांवर मर्यादा
राहुल गणगे
पुणे – सध्या कांद्याचा दर प्रतिकिलो दीडशे रुपयांवर पोहोचला आहे. कांद्याचा हा उच्चांक सर्वसामान्य गृहिणीचे बजेट कोलमडणारा ठरत आहे. भडकलेले कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी 1.2 लाख टन परदेशी कांदा आयात करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली, त्यामुळे आयात केलेला कांदा येत्या काही दिवसांतच राज्यातील शेतकऱ्यांचा वांदा करणार हे नक्की आहे.

राज्यात मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते; मात्र यंदा सर्वत्रच अवकाळी पावसामुळे कांद्याचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यासह सर्वत्रच कांद्याचे उत्पादन घटले आहे. कांद्याचे दर वाढल्याने शेतकऱ्यांनी महागड्या दराने कांदा रोपे खरेदी करून नव्याने कांदा लागवडी केल्या आहेत. सुरूवातीला दुष्काळ, आता अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना हमीभाव, नुकसान भरपाई देण्याऐवजी इजिप्त, तुर्कस्तानचा कांदा आयात करीत आहे. कांद्याचे भाव 150 रुपये किलो असताना दि. 12 डिसेंबरपर्यंत भारतात होणाऱ्या आयातीमुळे देशात कांद्याची उपलब्धता वाढून भाव उतरण्याची शक्‍यता आहे. खरिपाचे उत्पादन 30 ते 40 टक्‍के कमी झाल्याने कांद्याचे दर वाढले आहेत. कांद्याचे चढे दर रोखण्यासाठी निर्यात बंदी, कांदा साठ्यांवर मर्यादा अशा अनेक उपाययोजना सरकारने सुरू केल्या आहेत.

कांद्याच्या या विक्रमी भावामुळे ज्यांच्याकडे कांदा साठवण्याची व्यवस्था आहे. अशा शेतकऱ्यांना साठवणुकीचा फायदा होत आहे. गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांनी कवडीमोल भावात कांदा विकला, तर काही शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातच कांद्याचे खत केले. सध्या 10 ते 15 टक्‍के राहिलेला जुना कांदा बाजारात येत आहे. आंबेगाव, खेड, जुन्नर तालुक्‍यासह बारामती, पुरंदर, दौंड तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात केलेला कांदा अतिवृष्टीमुळे वाया गेला आहे. काही शेतकऱ्यांनी रोपे तयार करण्यासाठी टाकलेले कांदा बियाणे वाहून गेले. कांदा बियाणे दोन ते अडीच हजार रुपये अशा महागड्या दराने खरेदी करावे लागत आहेत. एकरी तीन ते साडेतीन किलो बियाणे लागते.

जिल्ह्यात यंदा कांद्याच्या दराने इतिहास रचला आहे. केंद्र सरकार परदेशी कांदा आयात करीत आहे, याचा जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यात नवीन कांदा उपलब्ध होईल. त्यामुळे सरकारने परदेशी कांदा आयात करू नये, शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात टाकलेले कांदा बी अतिवृष्टीमुळे वाहून गेले. कांदा रोपे तयार करण्यासाठी एक किलो बियाणे 2 ते अडीच हजार रुपये महागड्या दराने खरेदी करावे लागत आहे. याचा सरकारने विचार करून कांदा आयात करावी.
– ज्ञानेश्‍वर ढोबळे, कांदा उत्पादक शेतकरी, पारगाव.

बाजार समित्यांमध्ये उलाढाल मंदावली
नोव्हेंबर, डिसेंबर महिन्यात कांद्याची विक्री चढ्या दराने झाल्याने पुणे जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उलाढाल झाली आहे. सर्वसाधारण 10 ते 20 रुपये किलो मिळणाऱ्या कांद्याने मात्र 150 रुपयांपर्यंत मजल मारली आहे. नवीन कांद्याचा हंगाम सुरू झाला असला तरी अवकाळी पावसाचा मोठा परिणाम झाला आहे. नवीन कांद्याचा दर्जा तितकासा चांगला नसला तरी येणारा कांदा मागणीच्या तुलनेत अपुरा पडत आहे.

देशाची भूक दोनशे लाख टन
देशात दरवर्षी दोनशे लाख टन कांद्याची गरज आहे. त्यासाठी देशातंर्गत बाजारपेठेत हा कांदा विक्रीस येतो. यंदा अतिवृष्टी, अवकाळी आदी नैसर्गिक आपत्तीमुळे कांद्याचे उत्पादन घटले आहे. कांद्याचे दर वधारले की केंद्र सरकार कांद्याची आयात करते. त्यामुळे देशातील कांदा उत्पादकांना याचा फटका बसतो. केंद्र सरकारच्या धरसोड वृत्तीमुळे नेहमीच कांदा उत्पादकांना भावघटीचा सामना करावा लागत आहे. 1.2 लाख टन कांदा आयात करून देशाची भूक भागणार नाही. त्यात दीडशेपार करणारा कांदा सर्वसामान्यांच्या डोळ्यांत पाणी आणणारे ठरत आहे