पोलिसांनी वेळेत दोषारोपपत्र दाखल न केल्याचा परिणाम : यापूर्वी टोळीप्रमुखालाही मिळाला आहे असाच जामीन

पुणे – कामशेत येथील एका व्यापाऱ्याचे अपहरण करून खंडणी मागितल्याप्रकरणी महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी प्रतिबंध कायदा (मोक्का) नुसार गुन्हा दाखल असलेल्या टोळीतील दोघांना न्यायालयाने डिफॉल्ट जामीन मंजुर केला आहे. पोलिसांनी वेळेत दोषारोपपत्र दाखल न केल्याने मोक्काचे विशेष न्यायाधीश ए.वाय.थत्ते यांनी हा आदेश दिला आहे. या प्रकरणात टोळीप्रमुखालाही यापूर्वीच डिफॉल्ट जामीन मिळाला आहे.

डिग्या ऊर्फ रोशन बाळू शिंदे (वय 21) आणि सोन्या ऊर्फ प्रसाद तुकाराम शिंदे (वय 20, दोघेही, रा. कामशेत) अशी त्या दोघांची नावे आहेत. दोघांनी ऍड. शुभांगी परूळेकर, ऍड. प्रणित नामदे आणि ऍड. अजित पवार यांच्यामार्फत जामिनासाठी अर्ज केला होता.

आठ जुलै 2019 रोजी कामशेत येथे संबंधित व्यावसायिक त्याच्या कारमध्ये बसत होता. तेव्हा आरोपींनी त्याच्या डोक्‍याला पिस्तुल लावले. त्याला जीवे मारण्याची धमकी देऊन एक कोटी रुपयांची खंडणी मागितली. तडजोडीअंती 25 लाख रुपयांची खंडणी ठरवून पहिला हप्ता दहा लाख रुपयांचा 10 जुलै रोजी आणून देण्यास सांगितला. तसेच हप्ता न दिल्यास फिर्यादी आणि त्याच्या कुटूंबियांनी जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. या गुन्ह्याचा तपास करताना सर्वजण कुख्यात असून, कामशेत, मावळ भागात त्यांच्यवर गुन्हे दाखल असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे अटक केलेल्यांवर मोक्का लावण्यात आला. 90 दिवसात दोषारोपपत्र दाखल न केल्याने टोळीप्रमुखाला जामीन झाला होता.

त्यानंतर दिलेल्या वाढीव कालावधीत दोषारोपपत्र दाखल न केल्याने डिग्या आणि सोन्या यांच्या वतीने ऍड. शुभांगी परूळेकर यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. पोलिसांनी विहित मुदतीत दोषारोपपत्र दाखल न केल्याने डिफॉल्ट जामीन देण्याची मागणी ऍड. परूळेकर यांनी केली.