सहकारी बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियंत्रणाचा निर्णय

पुणे – केंद्र सरकारने नागरी सहकारी बॅंका या रिझर्व्ह बॅंकेच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सहकारी बॅंकांवर आता थेट रिझर्व्ह बॅंकेचे नियंत्रण राहणार आहे. यावर बॅंकिंग तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया.

केंद्र शासनाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बॅंकिंग रेग्युलेशन ऍक्‍टमध्ये बदल करण्याचे विधेयक मांडले होते. त्यामध्ये सहकारी बॅंकांच्या संचालक मंडळावर रिझर्व्ह बॅंकेला नियंत्रण पाहिजे होते. सध्याच्या परिस्थितीत संचालक मंडळावर कारवाई करताना निबंधकांना आदेश देऊन ही कारवाई करावी लागत होती. बॅंकिंग रेग्युलेशन ऍक्‍ट मधील दुरुस्तीमध्ये अनेक बाबींवर रिझर्व्ह बॅंकेचा अधिकार निर्माण केला जाणार होता. तथापि, सध्याचा अध्यादेश हा कशा प्रकारचा आहे, हे अद्याप समोर आलेले नाही. रिझर्व्ह बॅंकेचे नियंत्रण व परीक्षण करताना सहकार निबंधक यांचे अधिकार काय असणार आहेत, या बाबी पाहाव्या लागतील. हे नियंत्रण ठेवीदारांच्या हितासाठी असेल. त्यामुळे त्याचे स्वागत करावे लागेल. परंतु या बॅंकांवर नियंत्रण ठेवताना त्यांना इतर बॅंकांप्रमाणे सोयी सवलती व समानतेची वागणूक मिळाली पाहिजे, ही अपेक्षा सहकारी बॅंकांची आहे.
– ऍड. सुभाष मोहिते, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बॅंक्‍स असोसिएशन, पुणे

---

राज्यातील सहकारी बॅंकांवर आता थेट रिझर्व्ह बॅंकेचे नियंत्रण राहणार आहे. हा मोठा धोरणात्मक बदल आहे. यापूर्वी सहकारी बॅंकांवर सहकार विभागाचे नियंत्रण होते. आता समीकरणे बदलणार आहे. सहकारी बॅंका या राजकीय पक्षांची मक्तेदारी आहे. ती मोडीत निघण्याची शक्‍यता आहे. काही सहकारी बॅंका या भ्रष्टाचार, बोगस कर्जे, कर्जवसुली न करणे, संचालकांच्या नातेवाईकांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटप करणे, आदी कारणांमुळे सहकारी बॅंका डबघाईला आल्या आहेत. पण, आता गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे.
– ऍड. योगेश पांडे, सामाजिक कार्यकर्ते

---

जिल्हा बॅंका या “नाबार्ड’च्या अखत्यारित येत होत्या. तरीही, केंद्र शासनाने जिल्हा बॅंका रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियंत्रणाखाली आणल्या आहेत. यातून केंद्र शासन काय साध्य करणार, हे कळत नाही. सहकार चळवळ मोडीत काढण्याचा हा प्रयत्न दिसत आहे. राष्ट्रीयकृत बॅंकेमध्ये एकाच संस्थेकडून अथवा व्यक्‍तीकडून 20 हजार कोटींचे कर्ज थकीत राहिल्याची प्रकरणे घडत आहे. त्यांच्यावर कार्यवाही होताना दिसत नाही. जिल्हा बॅंकेची यंत्रणा व्यवस्थित बसलेली आहे. तरीही केंद्र शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
– रमेश थोरात, अध्यक्ष पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक