हिमाचल प्रदेशची सध्याची निवडणूक आतापर्यंतच्या सर्व निवडणुकांपेक्षा फार वेगळी होणे आहे. आतापर्यंतची प्रत्येक निवडणूक कॉंग्रेसनं विरभद्र सिंग यांच्या नेतृत्वात लढविली होती; परंतु, ही निवडणूक त्यांच्यावाचून लढविली जात आहे. आतापर्यंत कॉंग्रेस आणि भाजप या दोन पक्षांतच लढत व्हायची. मात्र, आता आम आदमी पक्षसुद्धा मैदानात आहे.

निवडणूक आयोगाने हिमाचल प्रदेशातील 68 सदस्यीय विधानसभा निवडणुकीचा शंखनाद केला आहे. तसं बघितलं तर, संपूर्ण कोविडमुक्‍त वातावरणात हिमाचलची ही निवडणूक होत आहे. यापूर्वी, करोनाच्या काळात 2020 मध्ये बिहार, 2021 मध्ये आसाम, पश्‍चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, पद्दुचेरी आणि या वर्षाच्या सुरुवातीला उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोव्यात निवडणुका घेणे आयोगासाठी एक कठीण काम होते. शिमला राजधानी असलेल्या हिमाचल प्रदेशच्या राजकीय परिस्थितीबद्दल सांगायचे झाले तर, हिमाचल प्रदेशमध्ये सध्या भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. हिमाचलचा इतिहासही फार वेगळा आहे. येथील जनता एकवेळा भाजपच्या हाती सत्तेची किल्ली देते आणि पाच वर्षांचा कार्यकाळ उलटला की लगेच भाजपला सत्ताच्यूत करून सिंहासनावर कॉंग्रेसला बसविते.

भाजपनं मात्र ही परंपरा यावेळी मोडून काढण्याचा विडा उचलला आहे. आताही आपणच निवडून येऊ यासाठी भाजपनं आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावली आहे. यंदा उत्तराखंडप्रमाणे हिमाचलमध्येही नवा इतिहास लिहिला जाईल, असा भाजपचा दावा आहे. अलीकडेच उत्तराखंडमध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवून सत्तेत पुनरागमन केले होते. यापूर्वी, उत्तराखंडचा इतिहासही हिमाचलसारखाच होता, एकदा कॉंग्रेसला आणि दुसऱ्यांदा भाजपला सत्तेवर बसवायचे.

स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात कॉंग्रेस पक्ष पहिल्यांदाच हिमाचलची निवडणूक विरभद्र सिंग यांच्याशिवाय लढणार आहे. यापूर्वी, कॉंग्रेसनं सर्व निवडणुका विरभद्र सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली लढविल्या होत्या. विरभद्र सिंग यांच्या निधनानंतर कॉंग्रेस गटागटात विभागली गेली आहे. अलीकडेच कॉंग्रेसच्या प्रदेश कार्याध्यक्षांसह अनेक नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यापासून कॉंग्रेसनेही येथे प्रचार सुरू केला, तर भाजपने दोन महिन्यांपूर्वीपासून येथे रोड शो आणि जाहीर सभा घेण्यास सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने येथे भेट देत आहेत. शिवाय दोन जिल्ह्यांमध्ये प्रचारसभासुद्धा घेतली. पंतप्रधानांनी कुल्लू दसरा उत्सवालाही हजेरी लावली होती. भाजपचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हेही सातत्याने हिमाचल प्रदेश दौऱ्यावर आहेत. भाजपमध्ये कॉंग्रेससारखी दुफळी नाही. उलट संपूर्ण पक्ष एकवटलेला दिसतो. मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवाराबाबतही येथे गदारोळ नाही. भाजप वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांना पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार बनवू शकतात, असे मानले जात आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर हे हिमाचल प्रदेशातील विविध भागांचा दौरा करत आहेत.

आम आदमी पक्षही हिमाचलच्या लोकांना वीज-पाणी मोफत देण्याचे आश्‍वासन देऊन आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्यामुळे हिमाचलचे लोक या पक्षाला किती आशीर्वाद देतात हे पाहावे लागेल. हिमाचल प्रदेशात विकास हा मुख्य निवडणुकीचा मुद्दा असताना, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने नुकताच हिमाचलमधील हाटी समाजाला आदिवासी दर्जा दिला. सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा सिरमोर जिल्ह्यातील 1.60 लाखांहून अधिक जनतेला होईल, कारण रेणुका, शिलाई, पछाड आणि पांवटा या चार विधानसभा मतदारसंघांच्या मोठ्या क्षेत्रावर राहणाऱ्या लोकांना याचा फायदा होणार आहे. तसे, हिमाचलमधील आतापर्यंतच्या राजकीय परिस्थितीवरून येथे भाजप आणि कॉंग्रेसमध्ये थेट लढत असल्याचे दिसून येत आहे. कॉंग्रेसला ज्या अंतर्गत संकटाचा सामना करावा लागत आहे. ही परिस्थिती हाताळण्यात कॉंग्रेसला यश आले तर त्याचे नक्‍कीच कौतुक होईल. पण भाजपला आपली सत्ता टिकवण्यात यश आले तर त्याचा विजय रथ आणखी पुढे जाईल.

गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या दोन्ही राज्यांतील निवडणुका तोंडावर आल्या असताना निवडणूक आयोगाने केवळ हिमाचलमध्येच निवडणुकीची घोषणा का केली? या प्रश्‍नानं सध्या थैमान घातलं आहे. हिमाचलमध्ये विधानसभेचा कार्यकाळ जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात संपत आहे आणि त्यानंतर 40 दिवसांनी गुजरात विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. अर्थात, फेब्रुवारी महिन्यात पाच वर्षे पूर्ण होत आहे. आयोगाला दोन्ही राज्यांच्या निवडणुकांच्या तारखा एकाच वेळी जाहीर करता आल्या असत्या, परंतु त्यांनी तसे केले नाही, गेल्या वेळी हिमाचल प्रदेशनंतर गुजरातच्या निवडणुका घेण्याच्या परंपरेचा संदर्भ देत आयोगाने हा प्रश्‍न गुंडाळला. दोन्ही विधानसभांच्या कार्यकाळात 40 दिवसांचा फरक असल्याने नियमानुसार निर्णय घेतला जाईल. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि गोवा आदी पाच राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, तेव्हा गोवा आणि उत्तर प्रदेशचा कार्यकाळ संपण्यास दोन महिन्यांचे अंतर होते, हेही वास्तव आहे. गुजरात आणि हिमाचलच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक एकाच वेळी जाहीर न करून निवडणूक आयोगाला कोणता संदेश द्यायचा आहे? हा प्रश्‍न आहे. याच कारणामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोग विरोधी पक्षांच्या रडारवर आला आहे. हिमाचलचा कार्यकाळ आणि भौगोलिक परिस्थिती या कारणांमुळे गुजरातची निवडणूक जाहीर करण्यात आली नाही, असे आयोगाने म्हटले आहे.

गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशची भौगोलिक तसेच राजकीय परिस्थिती वेगळी आहे. हिमाचल प्रदेश विधानसभेचा कार्यकाळ 8 जानेवारी 2023 रोजी संपत आहे. तर, गुजरात विधानसभेचा कार्यकाळ 23 फेब्रुवारी 2023 रोजी संपणार आहे. दुसरे कारण असे की, हिवाळा तोंडावर आला आहे. हिवाळ्यात हिमाचलचे वातावरण खूपच खराब असते. अनेक ठिकाणी बर्फवृष्टीमुळे डिसेंबरमध्ये निवडणुका होऊ शकत नाहीत. गुजरातचे तसे नाही. येथे वातावरणाचा त्रास होत नाही. याशिवाय, 2017 मध्येही गुजरात निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी हिमाचलच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता.

येत्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अनेक कार्यक्रम गुजरातमध्ये होणार आहे. डिफेन्स एक्‍स्पो 18 ते 20 ऑक्‍टोबर दरम्यान गुजरातमधील गांधीनगर येथे होणार आहे. खुद्द पीएम मोदी यांच्या हस्ते त्याचे लॉंचिंग होत आहे. दुसरीकडे भाजप अध्यक्ष सध्या गुजरातमध्ये गौरव यात्रा काढत आहेत. ही यात्रा राज्यातील 182 विधानसभा जागांपैकी 144 जागांवरून जाणार आहे. यामध्ये भाजपचे अनेक दिग्गज नेते सहभागी होत आहेत. हा प्रवास दहा दिवस चालणार आहे. आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला असता तर गुजरातमध्ये आचारसंहिता लागू झाली असती आणि भाजपला आपले कार्यक्रम करता आले नसते.

विशेष म्हणजे, भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची आहे. कारण, हिमाचल प्रदेश त्यांचे गृहराज्य आहे. भाजपाध्यक्षपदाचा त्यांचा कार्यकाळ येत्या जानेवारी महिन्यात संपत आहे. अशात, दर पाच वर्षांनी सरकार बदलण्याची हिमाचलची परंपरा मोडून भाजपला पुन्हा सत्ता मिळवून देण्याचं आव्हान त्यांच्यापुढं आहे. यात नड्डा यांना यश आलं तर पक्षात त्यांची उंची वाढल्याशिवाय राहणार नाही. आता, हिमाचलच्या निवडणुकीत त्यांना यश येतं की, हिमाचलची जनता आपलीच परंपरा कायम ठेवते? हे बघावे लागेल!