शहरावरील पाणी कपातीचे संकट गडद

– धरण पातळीत वाढ नसल्याने चिंता वाढली
पिंपरी – पवना धरण परिसरात जून अखेरपर्यंत समाधानकारक पाऊस पडला नसल्यामुळे धरण साखळीतील पाणी पातळीत अपेक्षित वाढ होताना दिसत नाही. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरावर पाणी कपातीचे संकट गडत होत चालले आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनापुढे पर्याय नसल्यामुळे पुढील आठवड्यात होणा-या आयुक्तांच्या बैठकीत पाणी पुरवठा विभागाकडून पाणी कपातीचा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणी पुरवठा करणा-या पवना धरण परिक्षेत्रात आजअखेर ३६ मीमी पाऊस पडल्याची नोंद आहे. मागील चोविस तासात अवघा २१ मीमी पाऊस पडला आहे. गतवर्षीच्या तुलने यंदा जुनमध्ये पाऊस कमी झाल्याने धरणातील पाणी पातळीत अपेक्षित वाढ होताना दिसत नाही. आजरोजी पवना धरणात अवघा १९.०९ टक्के पाणी साठा उपलब्ध आहे. जुलै अखेरपर्यंत पुरेल एवढेच पाणी धरणात आहे. हवामान खात्याने पावसाचा अंदाज वर्तविला असला तरी जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला समाधानकारक पाऊस पडलेला नाही. पुढील काही दिवस पावसाने दडी मारल्यास शहरावर पाणी संकट कोसळण्याची दाट शक्यता आहे. उपलब्ध पाणी जपून वापरण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून हालचाली सुरु झाल्या आहेत.
पुढील काही दिवस पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यास धरणातील सध्याचे पाणी जपून वापरण्यासाठी कपात लागू करण्याचा प्रस्तावर पाणी पुरवठा विभागाकडून तयार करण्यात आला आहे. पुढील आठवड्यात होणा-या आयुक्तांच्या बैठकीत हा प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे. बैठकीत आयुक्त शेखर सिंह पाणी कपातीबाबत काय निर्णय घेणार हे जाणून घेणे महत्वाचे ठरणार आहे. तसेच, महापालिकेने २०१९ पासून शहराला दिवसाआड पाणी पुरवठा सुरु केला. तेव्हापासून आजतागायत शहराला दररोज पाणी पुरवठा करण्यात पालिका प्रशासनाला तसेच तत्कालीन भाजपाच्या सत्ताधा-यांना यश आले नाही. दरम्यान, तत्कालीन सत्ताधा-यांनी शहरातील नागरिकांना चोविस तास पाणी पुरवठ्याचे अमिष दाखवले होते. चोविस तास पाणी पुरवठा योजना आमलात आणण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांवर डल्ला मारला. परंतु, नागरिकांना दिलेले आश्वासन त्यांना पूर्ण करता आलेले नाही.
पवना धरण परिसरात पुरेसा पाऊस न झाल्यामुळे कपातीचा विचार केला जात आहे. त्यासंदर्भात प्रस्ताव तयार करुन आयुक्तांपुढे सादर केला जाईल. कपात लागू करायची किंवा नाही यासंदर्भात वरिष्ठांकडून योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल.
– अजय सूर्यवंशी,
कार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग





